काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार रक्षकहरुको हक अधिकार संरक्षण गर्न र उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको संवद्र्धन, सुरक्षा, उनीहरुको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ प्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ अनुमोदन समेतबाट हाम्रो मुलुक मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणको सवालमा जिम्मेवार रहेको कुरामा दुई मत नरहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि मानव अधिकार रक्षको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाा पत्र १९९८ को घरेलुकरण गर्न ढिला गरिनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार रक्षकहरुको संवद्र्धन, सुरक्षा, उनीहरुको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ प्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ अनुमोदन समेतबाट हाम्रो मुलुक मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणको सवालमा जिम्मेवार रहेको कुरामा दुई मत छैन । मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि मानव अधिकार रक्षको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाा पत्र १९९८ को घरेलुकरण गर्न ढिला गरिनु हुँदैन । मानव अधिकार रक्षकहरुको हक अधिकार संरक्षण गर्न र उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाज संस्थाहरुले निर्वाध रुपमा कार्य गर्न पाउनुपर्ने र विचार तथा अभिव्यक्तिका माध्यमलाई संकुचित बनाइनु नहुने बताउनु भयो ।
