११ बैशाख २०८२, बिहीबार
April 24, 2025 Thursday
Latest
सिद्धान्त लोहनीको उपचारमा क्यानको सहयोग भारतबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि खतरा प्रति कडा र उपयुक्त प्रतिक्रिया दिइनेछ : पाकिस्तान नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीद्वारा पदबहाली ‘अधिकार संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउनुपर्छ’ मधेस प्रिमियर लिगको उपाधि मिथिला वारियर्सलाई ‘गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक’ युवाले देश बनाउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, सङ्कल्पलाई साकार पार्नुपर्दछ–प्रधानमन्त्री किएभमा रुसी क्षेप्यास्त्र हमलामा ९ जनाको मृत्यु, ६३ घाइते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको छः गगन थापा राष्ट्र निर्माणको भविष्य युवाको काँधमा रहेको छ– महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्मा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची



अ+ अ-

काठमाडौं। भोलि मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।

त्यसैगरी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसद्मा लैजाने भएको हो।

यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको वैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलि (बुधबार) बस्ने संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ। रासस