काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्य मुलुकको कानून प्रभावित नहुने गरी बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेलले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले पानीजहाज सञ्चालनका लागि अर्को मुलुकको अभ्यास अवलम्बन गर्ने भएपनि उक्त मुलुकको कानून प्रभावित हुनेगरी कानून निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले पानीजहाज संचालनका लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । पानीजहाज सञ्चालनको लागि कुनैपनि देशले दिएको लाइसेन्सलाई नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को मुलुकको अभ्यासलाई हामीले अवलम्वन गर्ने नै हो । हामीले अन्य देशमा भएको पानी जहजा संचालनको अवस्था हेरेर नै नीति तयार गर्ने हो । तर अर्को मुलुकको कानूनलाई प्रभावित पार्ने किसिमले हामीले कानून बनाउन सक्दैनौं । यदि त्यसमा प्रभावित पार्ने हो भने हामीले त्यो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । पानी जहाज चलाउनका लागि प्रत्येक मुलुकले लाइसेन्स दिएका हुन्छन् । हामीले पनि अनुमति दिएका हुन्छौं । र अनुमति नलिईकन पानी जहाज चलाउन पाउँदैन पनि भनियो । यसको अर्थ पानी जहाज चलाउनको लागि कुनैपनि मुलुकले लाइसेन्स दिएको रहेछ भने नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिन्छौं भनिएको हो । यसले कानूनले हामीले दिएको लाइसेन्सले विदेशमा पनि मान्यता दिन्छ भन्ने कुरा बोलेको छ । यो राम्रो छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा वेदुराम भुसालले आन्तरिक जलयात्रालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले चलेका बोटहरुको व्यवस्थापनलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समुन्द्रमा समेत नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कुरामा यो ऐनले कसरि सहयोग गर्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तारामान स्वारले नेपाली नागरिकले भाडामा लिएर पानीजहाज चलाउनको लागि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कुनै नेपाली नागरिकले समून्द्रमा पानीजहाज चलाउनको लागि भाडामा लियो भने के हुने? यो ऐनमा त्यस्तो कुनैपनि व्यवस्था गरिएको देखिदैन । केही कसुर भएमा त्यसको दायित्व कसले लिने भन्ने पनि उल्लेख छैन ।’
समिति सोमवार पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)विधेयक, २०८१ माथि विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।
