काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैँले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु मेरिट सिस्टमको विपरित रहेको बताउनु भयो ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताउनुभएको हो ।
उहाँले यसरी सरकारले आफैँले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई, भतिजवाद प्रश्रय पाउने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिष्पर्धाको गुण हराउने भएको कारण नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने बताउनु भयो । अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनपर्ने कुरामा आफू गम्भिर रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले आयोगले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सन्तोषजनक कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि निश्चित समयको तालिम दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्व निर्धारित रुपमा कर्मचारीका लागि विज्ञापनको व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन समस्याग्रस्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले एक वर्षको अवधिमा निश्चित कर्मचारी भर्ना गर्न सकिए उनीहरुको सरुवा बढुवा समेत अनुमानयोग्य हुने बताउनु भयो । उहाँले परीक्षा विधिमा समेत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनुपर्ने भन्ने कुरा हामी पनि स्वीकार गर्छौं । यसमा हामीले अनुगमन पनि गरेको विषय हो । हामी आफैं सेवाग्राही भएर जाँदा हामीले अपेक्षा गरेको पर्फमेन्स कर्मचारीबाट नभएको हामी पाउँछौं । यसका लागि अन्य देशहरुमा नियुक्त भइसकेपछि शाखा अधिकृतहरुको हकमा तीन वर्षे तालिम छ । त्यहाँ पदपुर्तिको संख्यापनि निश्चित छ । त्यहाँ एक वर्षमा कति जनाको खुल्ने कुरा पूर्व निर्धारित छ । तर यहाँ त्यस्तो छैन । यस वर्ष यहाँ ७८/७९ जना परराष्ट्र अधिकृतको खुल्यो । प्रशासनमा पनि त्यत्तिकै खुलेको छ । गएको वर्ष शाखा अधिकृत ६०० वटा खुल्यो । समायोजनाको बेला संघीय लोक सेवा पास गरका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । उनीहरुाई समायोजन गरेको फेरि एकदुई महिनामै ६०० जना खालि छ भनेर पनि मागियो । यस्ता विकृति विसंगति हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा छ ।
निश्चित संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने अनुमान योग्य सरुवा र बढुवा पनि हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पटक पटक पटकको लोक सेवा आयोगको माग पनि छ । परीक्षा विधिमा परिमार्जन गर्दै निश्चित पदमा मात्र विज्ञापन गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न सकिएन त्यसकारणले करार ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेशको काम होस् भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो । तर म लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर जुन कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यो मेरिट सिस्टमको विपरित छ । त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्न मिल्दैन । अस्थायी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति गरेर बजेट सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन । अहिले स्थानीयमा के परेको छ भने जहाँ स्थायी ज्यालादारी कर्मचारीको विषय आउँछ त्यहाँ आफन्तवाद, भाई भतिजावादले प्रश्रय पाउँछ । त्यसले प्रतिष्पर्धाको गुण लिन सक्दैन र नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निश्पक्ष भएर गर्न सक्दैन ।’
अध्यक्ष रेग्मीले संघीय संरचनाको पदपूर्ति अदालती आदेशबाट नभई संघीय कानूनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी रुपमा सुधार गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संचरनाको पदपूर्ति प्रक्रियालाई संघीय कानूनबाटै व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने हुँदा अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा हुने अपेक्षा लिएको छु । वार्शिक प्रतिवेदनहरुमा दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार हुन सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
बिहीवारको समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरु सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
