२७ चैत्र २०८१, बुधबार
April 9, 2025 Wednesday

17.27°C

काठमाडौं

17.27°C

Kathmandu

Feels-like: 17.35

Wind: 1.03

Humidity: 88

Latest
रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बिहीबार पुनः बस्ने शिक्षकका माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग : पदाधिकारीका लागि निवेदन दिन १० दिनको समय आन्तरिक रोजगारी दशकको उद्देश्य हासिल गर्न समझदारी डोटीको घण्टेश्वर सेतीमहाकाली बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी दिवङ्गत पत्रकार सुरेश रजकको सम्झनामा दीप प्रज्वलन नेपाल बारमा विजयप्रसाद मिश्रको प्यानलको जित निश्चित सर्लाहीमा ईद मिलन तथा उर्दू कवि सम्मेलन सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय कृषिमन्त्री चौहानको भेट अफगानिस्तानको यु–१९ विरुद्व नेपालको सान्त्वना जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपचारात्मक क्षेत्रमा नागरिकलाई बढी सुविधा दिने कुरामा सरकार गम्भीर छः स्वास्थ्यमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपचारात्मक क्षेत्रमा नागरिकलाई बढी सुविधा दिनेकुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै नागरिकलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत कसैले उपचार नै नगरी उपचार गरेँ भनेर हस्ताक्षर गर्छ भने उसलाई दण्डित गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कसैले उपचार नगरी उपचार गराएँ भनेर भुक्तानी लिन्छ भने उसको सम्बधन खारेज गर्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘उपचारात्मक क्षेत्रमा कसरी नागरिकलाई बढी सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसमा सरकार गम्भीर छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु गम्भीर हुनुहुन्छ । हामी कसरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्तन, बहस गरिरहेका छौँ । पैरवी गरिरहेका छौँ । यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ । कसैले उपचार नै नगरी उपचार गरेँ भनेर हस्ताक्षर गर्छ भने उसलाई दण्डित गरिनुपर्छ । कसैले उपचार नगरी उपचार गराएँ भनेर क्लेम गर्छ र भुक्तानी लिन्छ भने त्यसको सम्बधन खारेज गरिनुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले राज्यले नागरिकाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व दुर्गम भेगमा पनि कसरी पूरा गर्ने भन्नेकुरामा सरकारले बढी जोड दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी राख्ने भन्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो ।