काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु गरेको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले ऐन बनाउने क्रममा भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन आएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनाउने समयमा विचार र ढंग नपु¥याउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐनमा ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । कानून बनाउने पूर्ण अधिकार संसदको भएपनि सहायक कानूनहरु अन्य कुनै निकायले बनाउने देखिएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रिभूवन विश्विद्यालय ऐन २०४९ मा बन्यो । यो ऐन बनाउने बेलामा अहिलेका मानीयहरु सांसद हुनुहुन्थ्या । तर कोही न कोहीले त बनाएकै हो । जसरि सरकारको नियमितता हुन्छ संसदको पनि हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी त्रिभूवन विश्वविद्यालय ऐन चाहीँ नियमित रुपमा पालना गरिराखेका छौँ । यो ऐन बनाउँदाखेरि विचार नपु¥याइएको, ढंग नपु¥याइएको र सांसदहरु सक्रिय नभएको कारणले गर्दा अहिले आएको प्रतिवेदनमा लाज लाग्ने कुराहरु छन् । त्यस ऐनअन्तर्गत ३५ वटा त विनियम बनाइएका छन् । १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका, १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएका रहेछन् । सांसदहरुले यस्तो काम गरे भनेर जनतामा गयो गने सांसदहरुलाई गाली गर्छन् कि गदैनन् । कानून बनाउने अधिकार संसदले लिएर बस्ने तर एउटा भएको कानूनको सहायक कानूनहरु चाहीँ यति धेरै हुने । कानून त अर्कै निकायले बनाउने रहेछ भन्ने कुरा यस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनहरुको तर्जुमा गर्दा प्रत्यायोजित विधायनका मान्यताहरुको उल्लङ्घन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संशोधित प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद जानकारी नगराएको समेत बताउनु भयो । उहाँले प्रत्योजित विधायन नियन्त्रणका लागि उक्त प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
समितिले त्रिभुूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल गरि प्रतिवेदन संसदमा पठाउने जनाएको छ ।
