२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको प्रतिवद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ समयानुकुल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सोमवार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ऐन संशोधन गर्न अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले ठूला प्रकाशन गृहको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन कार्यान्वयमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्दै सुधार गर्न समेत जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बन्न बाँकी ऐन र कानूनहरु फास्ट ट्र्याकबाट बनाउने दलहरुबीच सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि थन्किएर बसेका विधेयकहरुलाई कानूनको रुप दिन लागि परेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ संशोधन गर्छौं । यो प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छौँ । बहुदल पनि नआएको गणतन्त्रपनि नआएको हाम्रै मन्त्रालय छ । त्यसकारण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लाग्छौँ हामी । ठूला प्रकाशन एवं सञ्चार गृहहरुका कारण यो कार्यान्वयन नभएको हो नि । यसका सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट उनीहरुसँग आवश्यक अन्तरक्रिया नभएको हो कि । अहिलेसम्म हाम्रो राज्यको काम गर्ने तरिका र संस्कार त्यस्तो रहेछ । तत्काल यो ऐन कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ समस्या छ । त्यसको पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालय तयार छ । नयाँ ऐन बनाउन समय लाग्छ । अध्यादेश आयो भने फेरि विरोधको बाढी आउँछ । फास्ट ट्र्याकमा जाने कुरामा त हामीले दलहरुको बीचमा सहमति गरेका छौँ । निश्चित समयभित्र ऐन बनाइसक्ने भनेर भनेका छौँ । ६, ७ वर्षदेखि थन्किएर बसेका १९ वटा विधेयकहरु यो पालि पास गर्ने भनेर भनेका छौँ । सञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा मैले ध्यान दिन्छु । तर हामी पनि मर्यादित हुनुपर्यो ।’

उहाँले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक काम गर्ने मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो । सञ्चार कर्ममा रहेका पत्रकारहरुले समेत मर्यादित भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।