३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
वर्तमान शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यकः अर्थमन्त्री चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा नीतिगत सुधार र आर्थिक निकासमार्फत मुलुकको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री लम्साल सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार सरकारी विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई ज्यान मार्ने धम्की एकैदिन ७३ प्राकृतिक प्रकोपका घटनाः दुई जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता मनसुनी प्रभाव पूर्वमा पर्न सक्ने पूर्वानुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको प्रतिवद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ समयानुकुल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सोमवार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ऐन संशोधन गर्न अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले ठूला प्रकाशन गृहको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन कार्यान्वयमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्दै सुधार गर्न समेत जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बन्न बाँकी ऐन र कानूनहरु फास्ट ट्र्याकबाट बनाउने दलहरुबीच सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि थन्किएर बसेका विधेयकहरुलाई कानूनको रुप दिन लागि परेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ संशोधन गर्छौं । यो प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छौँ । बहुदल पनि नआएको गणतन्त्रपनि नआएको हाम्रै मन्त्रालय छ । त्यसकारण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा लाग्छौँ हामी । ठूला प्रकाशन एवं सञ्चार गृहहरुका कारण यो कार्यान्वयन नभएको हो नि । यसका सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट उनीहरुसँग आवश्यक अन्तरक्रिया नभएको हो कि । अहिलेसम्म हाम्रो राज्यको काम गर्ने तरिका र संस्कार त्यस्तो रहेछ । तत्काल यो ऐन कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ समस्या छ । त्यसको पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालय तयार छ । नयाँ ऐन बनाउन समय लाग्छ । अध्यादेश आयो भने फेरि विरोधको बाढी आउँछ । फास्ट ट्र्याकमा जाने कुरामा त हामीले दलहरुको बीचमा सहमति गरेका छौँ । निश्चित समयभित्र ऐन बनाइसक्ने भनेर भनेका छौँ । ६, ७ वर्षदेखि थन्किएर बसेका १९ वटा विधेयकहरु यो पालि पास गर्ने भनेर भनेका छौँ । सञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा मैले ध्यान दिन्छु । तर हामी पनि मर्यादित हुनुपर्यो ।’

उहाँले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक काम गर्ने मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो । सञ्चार कर्ममा रहेका पत्रकारहरुले समेत मर्यादित भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।