२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो टुंगो लगाउन भन्दै उपसमिति गठन भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

११ सदस्यीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयक निजामति सेवा विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहनुभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति विधेयकलाई छिटो टुँगो लगाउन यो उपसमिति गठन गरेको हो । जसमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे । ११ सदस्यीय हुन्छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसको संयोजकको रुमपा तय गरौँ । छिटो भन्दा छिटो यो विधेयक टुंगोमा पु¥याउन अनुरोध गर्दछु । यो उपसमितिले समितिमा छिटो भन्दा छिटो सबैभन्दा सुन्दर विधेयकका रुपमा छिटो भन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु । एक महिनाभित्र उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।’

उहाँले उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो ।




भर्खरै