२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो टुंगो लगाउन भन्दै उपसमिति गठन भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

११ सदस्यीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयक निजामति सेवा विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहनुभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति विधेयकलाई छिटो टुँगो लगाउन यो उपसमिति गठन गरेको हो । जसमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे । ११ सदस्यीय हुन्छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई यसको संयोजकको रुमपा तय गरौँ । छिटो भन्दा छिटो यो विधेयक टुंगोमा पु¥याउन अनुरोध गर्दछु । यो उपसमितिले समितिमा छिटो भन्दा छिटो सबैभन्दा सुन्दर विधेयकका रुपमा छिटो भन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु । एक महिनाभित्र उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।’

उहाँले उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो ।