काठमाडौं। गएको करिब ८ महिना अघि नै ठेक्का दिँदा पनि भदौको अन्त्यसम्म मल निर्यात गर्न नसकेपछि मलको ठेक्का पाएका दुईवटा ठेकदार कम्पनीको ५,५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गरेर उनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्न लागेको छ । उनीहरुको धरौटी सरकारले जफत गर्ने र ती दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि समेत कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
आज यसै विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको बैठक बस्न लागेको हो । सो बैठक बसेर दुवै ठेकेदारको धरौटी जफत गर्न लागेको कृषि मन्त्रालयको एक समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । मलको ठेक्का हात पार्ने एक प्रमुख कम्पनी शैलुङ कस्ट्रक्सन कम्पनी हो र यसका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी हुन् । उनले माओवादीको प्रभाव प्रयोग गरेर ठेक्काहरू हात पार्ने गरेको र मलमा पनि त्यस्तै प्रभावको प्रयोग भएको स्रोतको दाबी छ । उनले यसअघि पनि कलंकी थानकोट बाटो, भक्तपुर नगरकोट बाटो आदि ठेक्का पारेका र त्यसै अलपत्र छोडिदिएका छन् । यसबाट लाखौँ नागरिक नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी अर्को होविको मल्टिपल कम्पनीका होमनाथ कोइराला पनि राजनीतिक पहूँचकै आधारमा ठेक्का लिने व्यक्ति हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट ठेकदार मानिन्छन् ।
कृषि सामग्री संस्थानले गत पुसमा वर्षायामको मल आपूर्तिका लागि शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र होमनाथ कोइरालाको होविको मल्टीपल कम्पनीलाई मल आपूर्तिको ठेक्का दिएको थियो । तर पनि उनीहरूले मल आपूर्ति गर्नुपर्ने अन्तिम डेटलाइन नै ख्याल नगरेर समग्र देशकै कृषि प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेका छन् । यी दुवै ठेकेदारले राजनीतिक पहूँचकै आधारमा आफूहरुलाई राजनीतिक भरथेग रहेकोले कर्मचारीले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै बल मिच्याइँ गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई यसअघिका ज्यादतीहरुमा पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । यसपालि भने किसानले मल नपाउँदा देशव्यापी रुपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अहिलेसम्म आपूर्ति गर्न नसकेका कारण दुवै कम्पनीलाई कारबाही गर्न लागिएको स्रोतले बतायो ।
मलको आपूर्ति र वितरण दुवैमा गडबडी हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कृषि मन्त्रालयले दुवै ठेकदारलाई कारबाही गरी धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्न लागेको स्रोतले बतायो ।
विदेशबाट भित्रिने मलको वितरणमा पनि ७ हजार ७ सय सहकारीले सिन्डिकेट चलाइरहेको कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। अब सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गरिँदै आएको मल सिधै स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत किसानसमक्ष पुर्याउने गरी कृषि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका तयार पारेको कृृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
