काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर नेपाली लगानीकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुल लगानीको ८० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी आन्तरिक वायुसेवाका लागि ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने छ । फ्लाइङ स्कुलका लागि ९० प्रतिशतसम्म, मर्मत सम्भार संस्थाले ९६ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीजिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
सञ्चालकहरुले ५ वर्षभन्दा कम उमेरका वायुवान आयात गरेमा भन्सार महशुल तथा लिज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर संञ्चालनका क्रममा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएको अवधि देखि पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने र इञ्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको वायुवान मर्मर संभार संस्थाको लागि १० वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने र सञ्चालनमा आएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने पछिल्लो ५ वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यव्स्था पनि गरिएको छ । यस्तै रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न २ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्गालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । एउटा मात्रै विमान किनेर वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी नीति बनाइएको छ । वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्तिमा तीन वटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ ।
