काठमाडौं । सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयमा रासायनिक मल नल्याएपछि सरकारले दुई ठेकदारलाई कारबाही गरेको छ। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर जमानतसमेत जफत गरेको हो। ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन सम्झौता गरेका सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कारबाही गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले जानकारी दिए। सैलुङ इन्टरप्राइजेज निर्माण क्षेत्रमा विवादित शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो। अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन्। अधिकारीले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी ठेक्का हत्याएको आरोप लागेको थियो। ती दुई कम्पनीसँग २५–२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनीले गत अप्रिल २४ र २७ मा सम्झौता गरेका थिए। उनीहरुले भदौ २० गतेसम्ममा तोकिएको परिमाणको मल ल्याइसक्नुपथ्र्यो। तर काम नभएपछि सम्झौता तोडेर दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बताए।
‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल आउने विश्वासिलो आधार भएन,’ भण्डारीले भने, ‘सामान ढुवानी हुने वा भएको कुनै प्रमाण नभएपछि कम्पनीको नाममा राखेको जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरिएको छ।’ सुशासनका लागि युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरुलाई कारबाही गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले बताए। ‘ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यो कदम चालिएको हो,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘अब काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ।’ आपूर्ति र विरतणमा समस्या रहेकाले रासायनिक मलको अभाव भएको उनले बताए। मन्त्री भुसालले मल वितरणको व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको बताए। मल वितरण प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका वा गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी उनले दिए। ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिएर वितरण भइरहेको मन्त्री भुसालले बताए। मल अभाव हटाउन बंगलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पैंचो मागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
धानबालीका लागि आवश्यक भएका बेला किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकार आलोचित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग मल पैंचो मागेका थिए। आफ्नो आग्रहबमोजिम प्रधानमन्त्री हसिनाले मल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटमार्फत जानकारी गराएका थिए। यो वर्ष किसानले धान रोप्दा र गोडमेल गर्दा दुवै सिजनमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले एकातिर समयमै ठेक्का नलगाउने, अर्कातिर राजनीतिक पहुँचका आधारमा कामै नगर्ने ठेकदारलाई ठेक्का दिँदा मल अभाव भएको हो। मल खरिदमा कसिमनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। युरिया मलको अभावले धान उत्पादन प्रभावित हुन्छ। विगतमा तराईका किसानले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट मल ल्याउने गर्थे। यसपटक भने कोभिडका कारण सीमानाकामा कडाइ हुँदा उनीहरुले त्यो सुविधा पनि पाएनन्। बजारमा अभाव भएको मौका छोपी केही व्यापारीले कालोबजारी गरिरहेको किसान बताउँछन्।
सरकारले बजेट भाषणमै रासायनिक मलका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि बर्सेनि मल अभाव हुने गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिद गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। एक वर्षअघि नै रासायनिक मल किन्न बजेट सुनिश्चित भए पनि किसानल माल पाउन सकेका छैनन्। कोभिड १९को बहाना बनाए पनि समयमा प्रक्रिया नबढाउँदा अभाव भएको हो। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ। युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशत, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान मिल्छ। युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो सीमाक्षेत्रको मूल्य हो। रक्सौलबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा लाग्ने ढुवानी भाडा जोडेर मल बिक्री गरिन्छ। नागरिक दैनिक
