काठमाडौं । सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको कोरोना भाइरस पोजिटिभ रिर्पोटलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्थापको चौतर्फी आलोचना भएपछि बिमा समिति मापदण्ड सच्याउन तयार भएको छ। कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर गर्दा पोजेटिभ देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था सच्चाउन तयार भएको बिमा समितिले जनाएको छ। समितिले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मापदण्ड संशोधन गर्न कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने भएको जनकारी दिएको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष का प्रतिनिधि रहनेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएकाले कसरी समेट्ने भनेर सुझाव संकलन गर्न समिति बनाइएको बिमा समितिले जनाएको छ। कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नहुन्जेलसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमै पीसीआर परीक्षण गर्न र बिमितको परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।भदौ २१ गतेसम्म निजी प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका दाबीको विस्तृत छानबिन गरी भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ र स्वास्थय मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी उक्त सुझावका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिने बिमा समितिले निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रयोगशालाको परीक्षणको दाबी रकम सात दिनभित्र भुक्तानी दिन बिमा समितिले कम्पनीलाई निर्देशन गरेको छ। समितिले बिहीबार बिमा कम्पनीलाई सर्कुलर जारी गर्दै कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी पाउन सरकारी प्रयोगशालाबाटै पोजेटिभ रिपोर्ट आएको हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
बिमा समितिबाट इजाजत प्राप्त २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले एक लाख र ५० हजारको कोरोना बिमा गराइरहेका छन्। एक लाख बिमांकका लागि एक हजार र ५० हजार बिमांकका लागि ५ सय बिमा शुल्क कायम गरिएको छ। सगोलमा बसेका परिवारको सामूहिक बिमा गरिएको खण्डमा एक लाखको ६ सय र ५० हजारको ३ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
