काठमाडौँ । धितोपत्र केन्द्रीय सेवा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सीडीएस एन्ड क्लियरिङ ९सीडीएससी० ले केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनी भित्र्याउने तयारी थालेको छ । यसका लागि सीडीएससीले केवाईसी सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । सुझावका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को वेबसाइटमा राखिएको मस्यौदामा केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली सञ्चालन गर्न सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने भनिएको छ । निर्देशिकामा सीडीएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रीकृत रूपमा राख्न केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्राविधिक साझेदार नियुक्त गरी लागू गर्ने भन्ने छ । तर कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्ने भन्ने कहीँ पनि उल्लेख छैन । त्यसैले यसलाई जानकारहरू सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बताउँछन् ।
‘सीडीएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रीकृत रूपमा राख्न केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा प्राविधिक साझेदार नियुक्त गरी लागू गर्नेछ,’ मस्यौदाको परिच्छेद ३ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्था सीडीएससीको पनि आफ्नै नियमावलीविपरीत हो । ‘धितोपत्र केन्द्रीय सेवा नियमावली–०६८’ मा कतै पनि सीडीएससीले केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली सञ्चालन गर्ने उल्लेख छैन । यसरी नियमावलीमै व्यवस्था नभएको काम गर्नु कानुनविपरीत भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । केही व्यक्ति तथा कम्पनीको प्रभावमा परेर नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निजी कम्पनी भित्र्याउन लागिएको स्रोतले बताएको छ । निर्देशिकाबारे छलफल गर्न सोमबार धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ ।
‘धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीको ठाडो निर्देशनमा सीडीएससीले निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था राखेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रियाबाट आउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बन्ने भएपछि पीपीपी मोडेल अघि सारिएको छ ।’ निर्देशिका निर्माण सीडीएससीले गरे पनि केवाईसीका लागि नयाँ कम्पनी भित्र्याउने विषयमा यसका केही सञ्चालकले विरोध गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डको ठाडो निर्देशनमा उक्त व्यवस्था राखिएको जानकारी पाएपछि ती सञ्चालक पनि मौन बसेको स्रोतले बताएको छ । ‘निर्देशिका निर्माणका लागि गृर्हकार्य सुरु हुँदादेखि नै सीटी नामक सफ्टवेयर क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको चहलपहल निकै बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो कम्पनीले यसबारे सीडीएस, धितोपत्र बोर्डमा पटकपटक प्रिजेन्टेसन गरिसकेको छ ।’ बोर्डका केही उच्च अधिकारीले यो कम्पनीलाई अस्वाभाविक रूपमा स्थान दिइरहेका छन् ।
यसले यो कम्पनीसँग ती अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ । ‘एक पटक केवाईसी सम्बन्धमा सीडीएससीको प्रिजेन्टेसन छ भनेर सेबोनका उच्च अधिकारीलाई सूचना गरिएछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यक्रम स्थानमा सीटी कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रिजेन्टेसन दिएछन् । जब कि उनीहरूको प्रिजेन्टेसनबारे सीडीएससीका अधिकारी पनि बेखबर थिए ।’ यस्तो धेरै पटक भएकाले त्यही कम्पनीलाई सीडीएससीमा भित्र्याउन ठूलै चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । केवाईसी व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक साझेदारका रूपमा नयाँ कम्पनीको नियुक्ति धितोपत्र केन्द्रीय सेवा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको सीडीएससीका अधिकारी पनि स्विकार्छन् । ‘नियमावलीमा नभए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका विज्ञको रायसुझावका आधारमा निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था राखिएको हो,’ सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने ।
सीडीएससीले आफैं गर्न सक्ने कामका लागि किन नयाँ कम्पनी ल्याउनुपर्यो ? उनी भन्छन्, ‘अहिलेलाई मात्र हेरेर भएन, आज करिब १८ लाख लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजारमा भविष्यमा संख्या बढ्न सक्छ, त्यति बेला सीडीएससीको क्षमताले नभ्याउन सक्छ ।’ केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणालीका लागि साझेदारका रूपमा नयाँ कम्पनी ल्याए पनि ग्राहकको विवरणको सुरक्षाका सबै जिम्मा सीडीएससीकै रहने उनले दाबी गरे । प्रस्तावित निर्देशिकामा केवाईसी दर्ता शुल्कबापत प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विद्यमान कारोबार शुल्क धेरै भएकाले त्यसलाई कम गर्न लगानीकर्ताले माग गरिरहेको समयमा फेरि बीचमा अर्को कम्पनी घुसाएर हरेक ग्राहकबाट २ सय रुपैयाँ उठाउँदा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर सीडीएससीका प्रवक्ता न्यौपाने भने यस्तो शुल्क सुरुमा केवाईसी दर्ता गर्दा एक पटक मात्र उठाइने भएकाले लगानीकर्तालाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गर्छन् ।
पुँजीबजारको आधुनिकीकरणमा सीडीएससीले धेरै राम्रो काम गर्दै आएकाले ऊ आफैंले डिजिटल केवाईसी प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने सीडीएससीका एक पूर्वकार्यकारीले बताए । ‘धेरै पैसा पनि लाग्दैन, बढीमा ६,८ लाख रुपैयाँ खर्चमा सीडीएससीले आफैं सो काम गर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यत्तिका लागि किन अर्को कम्पनी चाहियो, त्यसमा कसको स्वार्थ छ, त्यो थाहा भएन ।’ सबै सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिसकेको, राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणालीका लागि योजना अघि बढाइरहेको समयमा सीडीएससीले छुट्टै केन्द्रीकृत केवाईसी राख्नुको अर्थ नभएको जानकार बताउँछन् । ‘यो सबै राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेयर बजारमा पनि त सरकार तथा राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन भएको केवाईसी उपयोग गर्न सकिन्छ ।’
निर्देशिकामा पीपीपी मोडेलमा प्राविधिक साझेदार भित्र्याउने भनिए पनि यो काम सीडीएससीलाई नै जिम्मा दिइने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘कुनै नयाँ कम्पनी ल्याउने होइन, सबै जिम्मा सीडीएससीलाई दिने हो,’ उनले भने, ‘आफूले नसक्ने केही प्राविधिक (सफ्टवेयर) पाटोमा सीडीएससीले आउटसोर्सिङ गर्न सक्छ ।’ निर्देशिकामा उल्लेख भए जस्तो केन्द्रीकृत केवाईसी नभई पुँजीबजारका छुट्टै केवाईसी प्रणाली बनाउन लागिएको उनले दाबी गरे । ‘पीपीपी कम्पनी, केन्द्रीकृत केवाईसी सबै कुरा नबुझेरै आएका हुन्,’ उनले थपे, ‘यो शुद्ध रूपमा हाल कागजी मात्र भएकाले केवाईसीलाई विद्युतीय प्रणाली (डिजिटल) मा मात्र परिणत गर्न लागिएको हो ।’
अध्यक्ष ढुंगानाले जे भने पनि निर्देशिकामा केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक साझेदार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यो कानुनविपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सीडीएससी नेप्सेको पूर्ण लगानीमा सहायक कम्पनी हो । कान्तिपुर दैनिक
