दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का मदन चौधरीले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। पालिकाबाट किसान परिचयपत्र पाएपछि उनलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीमा कुनै समस्या छैन।
सोही परिचयपत्र र तरकारी लिएर हरेक बिहान तुलसीपुर बजारमा तरकारी बिक्री गर्न जाने गर्छन्। विगतदेखि किसान सूचीकरणका लागि माग हुँदै आएकामा तीनवटै तहका सरकारबाट काम सुरु हुनु किसानका लागि सकारात्मककार्य भएकामा उनी खुशी छन्। किसान सूचीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्दा पालिकामा आउने अनुदानको सही प्रयोग हुने र सबै किसानले पाउने आशा जागेको उनको भनाइ छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का स्यानी थरुनीले १७ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन्। किसान सूचीकरण भएसँगै उनले किसान परिचयपत्र लिएका छन्। सोही परिचयपत्रबाट तरकारीका बिउ, मल र कृषि यन्त्र पाएको उनले बताए। सात जनाको उनको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाटै चलेको छ। पालिकाबाट किटनासक औषधि र अन्य सेवा सुविधाका पाएको उनको भनाइ छ।
दाङका स्थानीय तहमा किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको छ। पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा एक हजार घरधुरीबाट किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको हो। कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले किसान सूचीकरणबाट मात्रै किसान र गैरकिसानका बारेमा जानकारी हुने बताए।
उपमहानगरपालिकाभित्र ४६ हजार घरधुरी रहेका छन्। सङ्घीय सरकारले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेअनुसार उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हो। वास्तविक किसानको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा समस्या देखिएपछि तथ्याङ्क लिन सुरु भएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले बताए।
उनले वास्तविक किसानको तथ्याङ्क आएपछि राज्यले दिने अनुदानको सही सदुपयोग हुने र गैरकिसानले लाभ लिन नसक्ने बताए। शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार सूचीकरणमा किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु र मासुको विवरण समावेश गरिने भएको छ। सूचीकरणपछि किसानलाई ‘क्यूआर कोड’सहित परिचयपत्र दिइएको छ। हालसम्म ७० जना किसानले किसान परिचयपत्र लिइसकेको उनले बताए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरणका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार क्षेत्रमा बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म परिचयपत्र राखेर बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले जानकारी दिए।
नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले किसान सूचीकरणको सुरुआत गरिएको र पालिकाका १९ वटै वडामा गरिने बताए। उनले सूचीकरण तथ्याङ्क आएपछि अनुदानको मल, बिउ र किसानलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाका विषयमा योजना निर्माण गर्न सकिने बताए।
नगरप्रमुख खड्काले सङ्घ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर दुई वर्षभित्रै सूचीकरणको काम सकिने बताए। उनले नगरभित्रका किसानलाई सूचीकरण गरेर पालिकाको सेवामा जोडिन आग्रह गरेका छन्।
जिल्लामा राप्ती गाउँपालिकाले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करार खेती’ कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओलीका अनुसार अनुदान लिन इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका लागि करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ संशोधन २०८० को परिच्छेद ४ अनुसार अनुसूची २ मा आवेदन फाराम, अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्र र तीन वर्षको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम् एक सय कठ्ठासम्म जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नु पर्नेछ। साथै, एकवर्र्षीय बालीको हकमा तीन वर्षको र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षीय करार सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कार्यक्रमअन्तर्गत नगदेबाली खेती गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। छनोट भएका किसानले पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा अनुदान पाउनेछन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कृषिमार्फत रोजगार सिर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताए। यो कार्यक्रम २०७९/८० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १७ जना कृषकले यस सुविधाबाट लाभ लिइरहेका छन्।
लुम्बनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदन वलीले तथ्याङ्कबिनाको कामले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए। किसानले जुन उद्देश्यले खेती गर्न थाले, काम गर्न थाले त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सकेनन्। बजारको दूरी कति छ? बजारको माग कस्तो छ रु त्यसको बारेमा तथ्याङ्क विश्लेषण ल्याउन नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।
तथ्याङ्कलाई आधार मानेर काम गर्दा सम्भावना र अवसरलाई विश्लेषण गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसले प्रतिफल पनि दिन्छ। प्रदेश सरकाले अघिल्ला वर्षमा बिना तथ्याङ्क कृषिका कार्यक्रम ल्याउँदा किसानलाई घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो। प्रदेश सरकारले बङ्गुरपालन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्यायो तर त्यसमा सफल हुन सकेन। जुन उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसको प्रतिफल नआउँदा किसानको मिहेनत र राज्यको लगानी खेर गएको थियो।
पछिल्लो समय बेरोजगारीको सख्या बढदै गएको छ। कृषिबाट आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य र उद्देश्यले काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले काम थालनी गरेको छ। डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएको समयमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको कृषिको तथ्याङ्क लिएको र सबै स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क लिन भनिएको छ, त्यसैको आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान र खेती योग्य जमिनको पहिचान हुने छ। सोही अनुसारको कृषि प्राणालीले प्रतिफल दिने उनको धारणा छ।
घोराही उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा छलफल मात्रै गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले खेती गर्न चाहने किसानले जग्गा नपाउने तथा जग्गा भएकाले खेती गर्न नसकेको अवस्थामा भूमि बैंकले पुलको काम गर्ने बताए।
उनले पालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिन र खेती भएको जमिनको मात्रै विवरण नभई बालीअनुसारको विवरण पनि तयार हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार बाली प्रवद्र्धनमा पनि यो योजनाले सहयोग पुग्ने बताए। बगर संरक्षण, पाखो व्यवस्थित गर्न पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। – रञ्जिता अधिकारी/रासस
