२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
गण्डकीका छ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा लेखक श्रेष्ठ एक करोड ४८ लाख बढीको क्रिप्टो कारोबार गर्ने युवक पक्राउ मनसुनी वायुको प्रभाव कायम, विभिन्न प्रदेशमा वर्षा केप भर्डेलाई ३–२ ले हराउँदै अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा प्रवेश पेनाल्टी सुटआउटमा अस्ट्रेलियालाई हराउँदै इजिप्ट पहिलो पटक विश्वकपको अन्तिम १६ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा अनलाइन कर्जा आवेदन सेवाको सुरुआत नेपाल–चीन व्यापार फोरम : लगानी, प्रविधि र निर्यात विस्तारमा जोड विपदजन्य घटनामा १२७ को मृत्यु, ७७३ घाइते सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै सभामुखलाई ग्रेटर नेपालको ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं। नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दे नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधि सभाले अविलम्ब संकल्प प्रस्ताव पारित गरी कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गरिएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सभामुख घिमिरेलाई शिहदरबारस्थित उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ- इन्डियाले २०१९ नोभेम्बर २ तारिखमा उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम(उत्तरमा अवस्थित लिम्पियाधुरा , कालापानी र लिपुलेकलाई राखेर नक्सा अतिक्रमण गरेकोमा नेपालले पनि २०७७ साल वैशाख ७ गते लिम्पियाधुरा , कालापानी र लिपुलेक नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेटेको थियो ।

यो अद्यावधिक नक्सालाई संयुक्त सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो भने नेपालको संविधान संशोधन गरी यसलाई संविधानको अभिन्न अङ्गसमेत बनाएको थियो ।

पहिले असावधानीवश छुटेका भूभाग आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा समेट्नु जति महत्त्वपूर्ण हो , त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको त्यो सार्वभौमसत्तासम्पन्न भूमिबाट इन्डियाली सेना हटाई सो भूभाग नेपालको नियन्त्रणमा लिनु हो , तर नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यहाँबाट इन्डियाली सेना हटाउने कुनै प्रयास भएको देखिएको छैन । अत: नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा प्रतिनिधि सभाले कालापानी क्षेत्रबाट इन्डियाली सेना हटाउन अविलम्ब संकल्प प्रस्ताव पारित गरोस् भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखसमक्ष जोडदार माग राख्छ ।