काठमाडौं । कोरोना रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाको समयमा पनि नेपालको सडक पूर्वाधारमा पहिलो सुरुङमार्ग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । निर्माणस्थलमा ‘क्लोज क्याम्प’ भित्र बसेर निर्माणको काम भइहेको छ ।
गत वर्ष निर्माण शुरु गरेको जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङदो कर्पोरेशनले अहिले पनि भएका जनशक्तिमार्फत काम गरिरहेको छ । निर्माणस्थलमा अहिले झण्डै दुई सय कामदार कार्यरत छन् । काम अघि बढाउन जनशक्तिको अभाव नरहेको सडक विभागले जनाएको छ । बन्दाबन्दी पहिले नै कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरिसकेको थियो ।
निर्माण शुरु भएको १० महिना हुँदा अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति झण्डै चार प्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति सातदेखि आठ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएको थियो । निर्माणको काम अवरुद्ध नै नभए पनि कतिपय समस्या आइरहेकाले लक्ष्यभन्दा कम प्रगति भएको बताइएको छ ।
केही समय पहिलेसम्म निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको थियो । धादिङकै कतिपय स्थानीय तहले गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न दिएका थिएनन् । अहिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यसको समाधान खोजिएको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केहीले अवरोध गर्न खोजे पनि सम्झाएर, बुझाएर अहिले निर्माण सामग्री ल्याउने वातावरण बनाइएको छ ।”
सुरुङमा अहिले काठमाडौँतर्फ काम गर्न नसकिए पनि धादिङतर्फ ‘क्लोज क्याम्प’ मा काम भइरहेको छ । सिस्नेखोला ‘डाइभर्ट’ गर्ने काम भइरहेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । त्यससँगै जग्गा सम्याउने र सुरुङको मुखमा निर्माणको काम भइरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बलम्बुमा फ्लाइओभर निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाको प्रक्रिया बन्दाबन्दी पहिले नै अघि बढेको थियो । धादिङमा भने जग्गा अधिग्रहणको काम कम मात्रै रहेको छ । निर्माणस्थलमा रहेका धेरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने समस्या भएका केही व्यक्तिको मात्रै अधिग्रहण बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा रोक्का भएका व्यक्तिको मात्रै जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ ।”
निर्माण कम्पनीको सडक विभागसँग ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले योजना गरिएभन्दा थोरै ढिलो भए पनि त्यसले समग्रमा असर नगर्ने प्रमुख थापाले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले बाँकी समयमा काम सञ्चालन गर्न सके समयमै सकिने बताउँदै आएका छन् ।
जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’ मा ४२ महिनामा सो सुरुङको निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङदो कर्पोरेशनबीच गत वर्ष असोजमा सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डमा दैनिकरूपमा हुने जाम हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस स्थानमा सयौँको सङ्ख्यामा सवारी साधन र धेरै व्यक्ति अलपत्र पर्ने गरेकामा त्यसको समाधान हुनेछ । त्यसको समाधानसँगै पेट्रोलियम पदार्थको बचत पनि हुनेछ ।
बयालीस महिनाको अवधि निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त समय भएको विभागले बताउँदै आएको छ । आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर गरेर दुईवटा सुरुङको निर्माण हुनेछ । दुई वटा ‘फ्लाइओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३।१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन लागिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एउटा लेनको चौडाइ साढे तीन मिटर हुन्छ । तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीनवटा सवारी साधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिगँ्रदा पनि दुईवटै गाडी चल्न सक्नेछन् । सहायक टर्नेल तत्काल उद्धारका लागि हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशको द्वार बन्नेछ ।
सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटो त्यही निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने बताइएको छ । कमजोर ढुङगा माटोलाई भने सिस्नेखोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिने प्रमुख थापाले बताउनुभयो । सो स्थानमा बसपार्क, तरकारी सङ्कलन केन्द्रलगायतका स्टल हुने बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनिबेँसी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ ।
जाइकाको सफ्ट लोन ९०.०१ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण० सहयोगमा साढे दुई वर्षअघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । यसका लागि रु २२ अर्ब लाग्नेमा जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।
