१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग उच्च अदालत वीरगञ्जको २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गर्ने चिनियाँ आरोहीलाई प्रचण्डको सम्मान सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको… बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरु, पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल हुँदै मार्गप्रशस्त गर्न सरकारलाई श्रम संस्कृति पार्टीको आग्रह सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने सांसद शर्माको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकलाई सहज सेवा दिन थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न जरुरीः अख्तियार प्रमुख राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरित योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले सुशासन सवाल लगायतका कार्यक्रमहरु नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।