काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनुभएको छ ।
विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो भन्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका विकृति र सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई गर्ने गरेको दुरुपयोगलाई रोक्न प्रतिवेदनले ठूलो बल पुर्याउँछ । ऐन बनाउने संसद र संसदले बनाएको ऐन अन्तरगत अधिकार प्रत्योजन गरेको जस्तो गरी त्यो प्रत्यायोजित विधायन बनाउने अधिकार ऐनले दिएको हुन्छ । त्यसको ब्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसको दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ ।’’
सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले ल्याउने बजेट समेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने उल्ले गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले बजेट ल्याउँछ । त्यो बजेट एक अक्षर पनि तलमाथि पर्यो भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पढाइन्छ । केही पनि परिवर्तन नहुने भए ३ महिना लाएर किन छलफल गराएको ? त्यत्रो करोडौँ खर्च गराएर किन छलफल गराउनु ? अर्थ विधेयक पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुप¥यो । संशोधन हुन्छ । त्यसो गरिएन भने विपक्षी अल्पमतमा भएका कारण उसको कुरा सुनिन्न । सत्तापक्ष बहुमतमा भएकाले जे ल्याउँछ त्यही गर्छ भनेपछि संसद किन चाहियो ?’’
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत काम समेत हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संघीय संसदसँग सहकार्य गरी कानून निर्माण, कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता, संसदले बनाएको कानूनले प्रत्यायोजित गरे बमोजिम अन्य कानून बने नबनेको समिक्षा गर्ने काममा सहयोग पु¥याउँदै जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक प्रधानका अनुसार छ वटा ऐनहरु (शिक्षा ऐन, २०२८, विद्युत ऐन, २०४९, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६) समिक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गरी समितिलाई बुझाईउका छ ।
समाजले प्रतिवेदन अध्ययन गरी समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुसँग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव र निर्देशन दिने विश्वास समेत ब्यक्त गरेको छ ।
