काठमाडौँ। आफू अध्यक्ष हुनका लागि निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएका ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको वर्तमान कार्यसमितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले तत्काल मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी समितिले अदालतको आदेश तथा राखेपको स्विकृत बिना ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी खेल संघलाई अन्तिमपल्ट ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न राखेपको कार्यकारी समितिको बैठकले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी भएका खेल संघलाई ७२ घण्टाको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको निर्देशन र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको स्वीकृति बिना जीवनराम श्रेष्ठले गत १३ पुसमा जबर्जस्ती गरेको निर्वाचनलाई आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएले मान्यता दिन तत्काल अस्विकार गरेको पत्र पठाएको हो।
ओलम्पिक कमिटीको विषयमा पछिल्लो पटक जानकारी गराउँदै आईओसी र ओसिएले विधान संशोधन र ओलम्पिक निर्वाचनको सन्दर्भमा अदालती विषयको प्रतिक्षा गरिरहेको भन्दै निर्वाचनको मुखमा विधान संशोधन गर्नु उचित नभएको बताएको छ।
खेल संघहरुको बहिष्कार, निर्वाचनका उम्मेदवार र निर्वाचित पदाधिकारीको बहिष्कारका बाबजुत जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफुलाई अध्यक्षमा घोषणा गरेका थिए।
दुवै संस्थाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लखेको हो। पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका सदस्य राष्ट्र हेर्ने जेम्स मेकलियोड र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाका डिरेक्टर जनरल हुसेन अल मुसल्लमले हस्ताक्षर गरेका छन्। पत्रमा सबै पक्ष मिलेर समाधन खोज्न भनिएको छ। ओलम्पिक चार्टर , सुशासन र सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा समाधान खोज्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी छिटो र सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न भनिएको छ।
