२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका सबै अदालतको सेवा विस्तार



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका सबै अदालतले निषेधाज्ञापछि खुम्चिएको अदालतको सेवा विस्तार गरेका छन् । यस बीचमा उपत्यकाका सबै अदालतले कोरोना (कोभिड–१९) जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै थुनुवा र बन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए । आइतबारदेखि सेवा विस्तार गरेका हुन् तर अझै पनि केही सेवा भने स्थगन नै रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि सबै प्रकृतिका रिट तथा पुनरावेदन निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । दर्तासँगै प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका पुनरावेदनको सुनुवाइ अदालतले प्रारम्भ गरेको छ । यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसारको थुनछेक उपरको निवेदनको सुनुवाइ पनि सर्वोच्चले प्रारम्भ गरेको छ ।

सोही दफा अन्तर्गतको प्रतिवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता लगायतका सेवा पनि अदालतले सुरु गरेको छ । यस्तै अदालतले उपत्यकाको हकमा मुद्दाको म्याद र हद म्याद जोर–बिजोर रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि एक महिनाको समय तोकेको छ । भदौ २५ गतेबाट ३० दिनको समय तोकिएको छ । यस्तै उपत्यका बाहेकको हकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको र हवाई सेवा सुरु भएको मितिबाट ३० दिनको अवधि कायम हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । यस्तै उच्च अदालत पाटनले पनि सबै प्रकारका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्नेगरी सेवा विस्तार गरेको छ । यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्र निवेदनमा सुनुवाइ हुने गरेको थियो । अन्तरिम आदेश छलफलको सेवा पनि अदालतले सञ्चालन गरेको छ । यस्तै तल्ला अदालतबाट भएका थुनछेक आदेश उपरका निवेदनको सुनुवाइ पनि अदालतले प्रारम्भ गरेको छ ।

बैङ्किङ कसुर, राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा दर्ता, बयान, थुनछेक, पक्राउ पुर्जीको अनुमति, म्याद थप र समर्थन लगायतका काम पनि आइतबारदेखि प्रारम्भ गरेको छ । फरार अभियुक्तको हकमा बयान दिन कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका पुनरावेदन र थुनामा रहेका व्यक्ति पुनरावेदक भएका मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका सबै प्रकारका पुनरावेदन दर्ता आइतबारदेखि सुरु भएको छ । उच्च अदालतले पनि मुद्दाको म्याद र हदम्याद सर्वोच्चले जारी गरेको सूचना अनुसार नै हुने जनाएको छ ।

यस्तै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा अब फिराद पत्र, प्रत्युत्तर पत्र दर्ता र पुनरावेदन दर्ता हुनेछन् । ललितपुर जिल्ला अदालतले भने दैनिक पाँचवटा मात्र फिराद दर्ता गर्ने जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको निवेदन पनि दर्ता हुनेछ । पक्राउ पुर्जीको अनुमति र समर्थन, अभियोग पत्र दर्ता, अभियुक्तको बयान, थुनछेक आदेश लगायतका सेवा आइतबारदेखि सुरु भएका छन् । गोरखापत्र दैनिक