ढाका। बंगलादेशको अवामी लिगले शेख हसिनाविरुद्ध लगाइएका ‘झुटा मुद्दा’ र देशमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको उत्पीडनको विरोधमा आमहडताल र राष्ट्रव्यापी नाकाबन्दीलगायत राजनीतिक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।
पार्टीले मंगलबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम र मागको खाका प्रस्तुत गर्दै यदि अधिकारीहरूले उनीहरूको गतिविधिमा बाधा पुर्याउने प्रयास गरेमा कडा कदम चाल्ने बताएको छ ।
पार्टीको आधिकारिक वक्तव्यअनुसार, कार्यक्रमहरू निम्नानुसार सञ्चालन गरिनेछः शनिबार (फेब्रुअरी १) देखि बुधवार (फेब्रुअरी ५) सम्म पार्टी सदस्यहरूले पर्चाहरू वितरण गर्नेछन् भने बिहीबार (फेब्रुअरी ६) मा विरोध प्रदर्शन र जुलुस निकालिनेछ ।
फेब्रुअरी १० मा दोस्रो विरोध प्रदर्शन तथा जुलुश गर्ने र फेब्रुअरी १६ मा पार्टीले देशव्यापी नाकावन्दी गर्नेछ; र फेब्रुअरी १८ मा बिहानैदेखि साँझसम्म ‘आम हडताल’ गरिनेछ । ‘देशका जनताको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि यी कार्यक्रमहरूमा कुनै प्रकारको अवरोध आएमा थप कडा कार्यक्रम घोषणा गरिने’ अवामी लिगले चेतावनी दिएको छ ।
मुख्यतया शेख हसिनाविरुद्ध लगाइएका कानुनी मुद्दाहरू फिर्ता लिन माग गर्दै पार्टीको विरोध प्रदर्शन घोषणा गरिएको हो । आन्दोलनका कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर गरिएको ‘झूट्टा हत्या मुद्दा’, र ‘अवैध आईसीटी न्यायाधिकरणलगायत सबै प्रकारका गैरकानुनी’ मुद्दाहरू खारेज गर्न भनिएको छ ।
यसबाहेक, अवामी लिगले विशेष गरी “हिन्दू–बौद्ध–इसाईहरू सहित धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको आक्रमण र नरसंहार र विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा आक्रमण र तोडफोड“ लाई सङ्केत गर्दै आफ्नो आन्दोलनलाई बङ्गलादेशमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हिंसा र उत्पीडनको प्रतिक्रियाको रूपमा तयार पारेको बताएको छ ।
पार्टीले वर्तमान् प्रशासनद्वारा भइरहेका भनिएका हत्या रोक्न र सबै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । गत अगस्ट ५ मा शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गरेपछि अवामी लिगको यो पहिलो ठूलो सडक परिचालन हो । यद्यपि, पार्टीले यी विरोध प्रदर्शनहरू कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण तार्किक र राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।
आवामी लिगका धेरै नेता र कार्यकर्ताहरू कानुनी कारबाही र लक्षित आक्रमणको डरका कारण हाल देशभित्र वा विदेशमा विस्थापित बनेका छन् । सदस्यहरूको ठूलो सङ्ख्या विस्थापित बनेको अवस्थामा घोषित प्रदर्शनहरूमा सहभागिता र तिनीहरूको प्रभावकारिता अनिश्चित छ । रासस
