काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा बुधबार आयोजित पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनको पहिलो सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा समावेशी आधारलाई जोड दिने उल्लेख गरेका हुन्।
मन्त्री चौरसियाले युवा कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए। ‘न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, कानुन व्यवसायीको मानमर्दन हुने काम बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै कानुन व्यवसायीमाथि हुने हातपात पनि बन्द गरिनुपर्छ।’
उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै मुलुकको व्यवस्था सुधारमा कानुन व्यवसायीहरू अग्रपंक्तिमा रहेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका बताए।
सुशासन, पारदर्शी, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले विशेष गरी युवा वकिलहरूको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै पेसागत सुरक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘युवा कानुन व्यवसायीलाई पेसागत सुरक्षाको चुनौती छ, यो समस्या समाधान गर्न बार एशोसिएसनले पहल गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘युवाहरूले पनि आफ्नो बहसलाई सशक्त बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ।’ नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लयर एकेडेमी’ को परिकल्पना गरिएको बताए।
