२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा



अ+ अ-

रामपुर । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन ऐन संशोधन गरेर विदेशबाट आउने काठलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विदेशबाट काठ आउने तर स्वदेशी काठ जङ्गलमा नै छोडेर जाने अवस्था रहेकाले त्यसलाई वन ऐन संशोधनका माध्यमबाट स्वदेशी काठलाई जतिसक्दो धेरै उत्पादन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी आयातित काठलाई निरुत्साहित बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन, वातावरणीय संरक्षण ऐन नियमावली बनाउने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिँदै वातावरण परिवर्तनले देशले भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ । वन्यजन्तु र मानवबीच चलिरहेको द्वन्द्वका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको हुँदा अब वन ऐन संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

“हात्ती, बाघ, गैँडा, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ, बँदेल र बाँदरलाई नयाँ नीति ल्याएर कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न खोजिएको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो । विकास निर्माण र वनबीचको अत्यन्त नजिक सम्बन्ध छ तर साना कारणले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको हुँदा सबै समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँले जनाउनुभयो । यसले गर्दा आगामी दिनमा मानव समुदायले वनबाट भोग्नुपरेका समस्या धेरै समाधन हुने उहाँको भनाइ छ ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शाहीले कालीगण्डकी डाइभर्सनको चिन्ता र चासोलाई सरकारसमक्ष राख्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका नागरिकको सोचलाई साकार पार्ने कार्यमा आफू र मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट यो क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्वनका लागि आगामी बजेट निर्माणमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । रामपुर सहरलाई आधुनिक हिसाबले योजना बनाइएको हुँदा सबैको साँझा सोच र प्रतिबद्धताका हिसाबले अगाडि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।