२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा



अ+ अ-

रामपुर । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन ऐन संशोधन गरेर विदेशबाट आउने काठलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विदेशबाट काठ आउने तर स्वदेशी काठ जङ्गलमा नै छोडेर जाने अवस्था रहेकाले त्यसलाई वन ऐन संशोधनका माध्यमबाट स्वदेशी काठलाई जतिसक्दो धेरै उत्पादन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी आयातित काठलाई निरुत्साहित बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन, वातावरणीय संरक्षण ऐन नियमावली बनाउने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिँदै वातावरण परिवर्तनले देशले भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ । वन्यजन्तु र मानवबीच चलिरहेको द्वन्द्वका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको हुँदा अब वन ऐन संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

“हात्ती, बाघ, गैँडा, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुका कारण मानिसले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ, बँदेल र बाँदरलाई नयाँ नीति ल्याएर कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न खोजिएको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो । विकास निर्माण र वनबीचको अत्यन्त नजिक सम्बन्ध छ तर साना कारणले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको हुँदा सबै समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्न लागिएको उहाँले जनाउनुभयो । यसले गर्दा आगामी दिनमा मानव समुदायले वनबाट भोग्नुपरेका समस्या धेरै समाधन हुने उहाँको भनाइ छ ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शाहीले कालीगण्डकी डाइभर्सनको चिन्ता र चासोलाई सरकारसमक्ष राख्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका नागरिकको सोचलाई साकार पार्ने कार्यमा आफू र मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट यो क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्वनका लागि आगामी बजेट निर्माणमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । रामपुर सहरलाई आधुनिक हिसाबले योजना बनाइएको हुँदा सबैको साँझा सोच र प्रतिबद्धताका हिसाबले अगाडि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।