काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तीन वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ताका लागि लगेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक, नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक र सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक दर्ताका लागि गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा चिठी पठाएको छ ।
संसद् सचिवालयले विधेयक दर्ताका लागि चिठी आएको र दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । १६ वर्षमा तल्लो तहका प्रहरीलाई पेन्सन दिने प्रावधानसहितको प्रहरी बिधेयक अन्ततः संसद पुगेको हो । बिधेयकमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको १६ वर्षमा पेन्सनसम्बन्धि प्रावधान समावेश छ ।
कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
उक्त प्रस्ताव दर्तापछि संसद्मा छलफलपछि विधेयक पारित हुनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ । राष्ट्रियसभामा पनि पारित भएपछि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।
प्रस्ताविक विधेयक पास भए अब प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान ३० वर्षे सेवाहद हट्ने छ । हाल प्रहरी नियमावली २०७१ मा आईजीपीको उमेरहद ५८ छ । यो विधेयकले त्यो उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सेवाहद ३० वर्ष हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसको साटो अहिलेको विधेयकले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीको पदावधि चारबाट घटाएर तीन वर्ष बनाएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) ५६ वर्षमा अवकाश हुँदै आएकोमा त्यसलाई ५९ बनाउने प्रस्ताव भएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को ५५ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएकोमा ५८ वर्ष बनाइने भएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) अवकाश पाउँदै आएको छ । दुवै पदको अवकाश पाउने उमेरहदलाई ५७ वर्ष बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
