११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित विदुरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री रहमानबीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाथीभरा केबलकार घटना : वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आयोगको आग्रह



अ+ अ-

ताप्लेजुङ। मानव अधिकार आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भएको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रदर्शनरत पक्षलाई अनुरोध गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो । विकास निर्माणका क्रममा आउन सक्ने यस प्रकारका असहमति र विवादको समयमै पहिचान तथा सम्बोधन गर्न, विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “झडपका क्रममा घाइते व्यक्तिको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु, एकापसमा देखिएका विवाद तथा असहमतिलाई सार्थक वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर यही माघ १२ गते भएको विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फ घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको र यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ देखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता तथा सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिवासी समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्नेजस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । रासस