६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाथीभरा केबलकार घटना : वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आयोगको आग्रह



अ+ अ-

ताप्लेजुङ। मानव अधिकार आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भएको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रदर्शनरत पक्षलाई अनुरोध गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो । विकास निर्माणका क्रममा आउन सक्ने यस प्रकारका असहमति र विवादको समयमै पहिचान तथा सम्बोधन गर्न, विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “झडपका क्रममा घाइते व्यक्तिको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु, एकापसमा देखिएका विवाद तथा असहमतिलाई सार्थक वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर यही माघ १२ गते भएको विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फ घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको र यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ देखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता तथा सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिवासी समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्नेजस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । रासस