६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय



(सांकेतिक तस्बिर)
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए। यो वर्षको बाढीपहिरोले दुई जिल्लामा मात्रै १ सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ। ५६ जना बेपत्ता छन् भने २२ जना घाइते छन्। एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

सिन्धुपाल्चोकमा ७१ जनाको मृत्यु भएको छ। ४० जना बेपत्ता र १५ जना घाइते छन्। लिदी, बाह्रबिसे, मेलम्ची, भोटेकोसीलगायत पाँच वटा बस्ती नै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। बागलुङको ढोरपाटनमा मात्रै २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना बेपत्ता छन्। बागलुङमा कुल ३५ जनाको मृत्यु भएको भएको छ। १६ बेपत्ता र सात जना घाइते भएका छन्। 

दुवै जिल्लाको सार्वजनिक र निजी आवासमा ठूलो क्षति भएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख उपसचिव गणेश शाहीले दुई जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको कारण विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।

‘हामीले सिफारिस गरेका थियौं, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ तत्काल सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आवासको पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउँछ।’ उनका अनुसार, भत्किएका निजी घर सुरक्षित स्थान व्यक्तिको इच्छाअनुसार निर्माण गर्न पाउने गरी सरकारले अनुदान दिनेछ। भूकम्प पीडितले पाएअनुसार नै बाढीपहिरो पीडितले अनुदान पाउनेछन्। सहरी विकास मन्त्रालय कार्यविधिअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अध्ययन गरी बस्ती स्थानान्तरणसमेत गर्न सक्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक