२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
काँग्रेसद्धारा प्रतिनिधि सभा नियमावली विरुद्ध रिट दर्ता सर्लाहीमा आत्मदाह प्रयास: विवेकलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगियो विद्यार्थीलाई सुन्ने प्रवृत्तिको विकासले मात्र कक्षाकोठामा रूपान्तरण सम्भवः डा. रघु मैनाली ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक प्रमुखबीच भेटवार्ता फुटपाथ, पार्किङ र सडक सुरक्षा सुधार्न राष्ट्रियस्तरको अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यकः गगन थापा सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ‘दुग्ध उत्पादक किसानको हितका लागि उद्यमशीलता विकास जरुरी’ राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड सर्लाहीमा पनि एक युवकले गरे आत्मदाह प्रयास, हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइँदै पुस मसान्तभित्र लेखापरीक्षण गरीसक्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुग्ध विकास संस्थानबाट एक करोड राजस्व असुल



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुग्ध विकास संस्थानबाट रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार राजस्व असुल गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौरमा संस्थानले उक्त कर दाखिला गरेको हो ।

वडासचिव केदार रिमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन गरेर संस्थानले सो कर दाखिला गरेको हो । संस्थानसहित सरकारको स्वामित्वमा भएका १२ व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाको राजस्व विभागले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको थियो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गरेर कर दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार पत्राचार गरेपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । नियमित कर नतिर्नेमाथि कारबाहीका सन्दर्भमा, कामपाको आर्थिक ऐनले गरेको ‘बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्था’ बमोजिम असुल गरिने वयवस्था रहेको छ । ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलोपटक ३५ दिनको समय तोकेर पत्र, इमेल वा म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने गरेको छ ।

कर नतिर्ने करदातालाई हुने कारबाहीका बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रमुख अधिकारीले सोही प्रक्रियाबाट कर असुल गरिने बताउनुभयो । घरजग्गा ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० को व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले २०४९ सालदेखि घरजग्गा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्राभित्र सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था छ ।