२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुग्ध विकास संस्थानबाट एक करोड राजस्व असुल



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुग्ध विकास संस्थानबाट रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार राजस्व असुल गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौरमा संस्थानले उक्त कर दाखिला गरेको हो ।

वडासचिव केदार रिमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन गरेर संस्थानले सो कर दाखिला गरेको हो । संस्थानसहित सरकारको स्वामित्वमा भएका १२ व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाको राजस्व विभागले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको थियो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गरेर कर दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख अधिकारीका अनुसार पत्राचार गरेपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । नियमित कर नतिर्नेमाथि कारबाहीका सन्दर्भमा, कामपाको आर्थिक ऐनले गरेको ‘बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्था’ बमोजिम असुल गरिने वयवस्था रहेको छ । ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलोपटक ३५ दिनको समय तोकेर पत्र, इमेल वा म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने गरेको छ ।

कर नतिर्ने करदातालाई हुने कारबाहीका बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रमुख अधिकारीले सोही प्रक्रियाबाट कर असुल गरिने बताउनुभयो । घरजग्गा ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० को व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले २०४९ सालदेखि घरजग्गा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्राभित्र सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था छ ।