काठमाडौँ । नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) विश्वमा सबैभन्दा कमजोर भएको विषयमा सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सांसदहरुले नेपाली राहदानीको स्तर कमजोर हुँदा देशको वैश्विक छवि र इज्जतमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभएको हो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले)की सचेतक सुनिता बरालले विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा नेपाली राहदानीको ¥याङ्किङ दिनानुदिन घटिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राहदानीको पोजिसन कमजोरस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन भन्दै पश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले फ्रि भिसा फ्रि टिकेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको स्थितिबारे समेत परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले फ्रि भिसाको व्यवस्था कम मात्र नेपाली नागरिक जाने देशसँग मात्र रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिकबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पारिश्रमिकबारे मापदण्ड नहुँदा नेपाली श्रमिकहरु विभिन्न समस्यहरु समाधान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले विभिन्न रिपोर्टहरु हेरिरहेका छौं । त्यसमा हाम्रो पासपोर्टको ¥याङ्किङ दिनानुदिन घटिरहेको पाइरहेका छौं । हाम्रो राजदानी कमजोर पोजिसनमा छ । यसलाई हामीले डिप्लोमेटिकली नेगोसिएसन या पहलकदमी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मन्त्रीज्युले यस विषयमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन?अर्को कुरा हामीले केही देशको भिसा फ्रि पाउने र त्यो अनअराएबल हुने व्यवस्था अहिले पनि केही देशहरुमा छ । त्यसमा हामीले अलि बढी आवतजात हुने सिंगापुर बाहेक त्यस्तो रहेनछ । हामीले नयाँ नाम सुन्ने खालका देशहरुसँग मात्रै यस्तो सम्झौता गरिएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको पारिश्रमिकको एउटा न्युनतम मापदण्ड नभएको र हामीले आवश्यक फलोअप नगरेका कारणले जतिपनि कामदारहरुले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । अन्य विकसित मुलुकहरुले आवश्यक मापदण्ड बनाएर पठाउने र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फिर्ता बोलाउने अभ्यास छ । ’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राहदानी कमजोर हुनुको मुख्य कारण सम्झौता अनुसार काम नहुनु रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय राहदानी नदिएपनि सेटिङ मिलाए उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको बताउनु भयो । सम्झौताअनुसार राहदानी नछाप्ने कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले सरकारले एकैपटक धेरै पासपोर्ट छाप्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै मुलुकमा सामाजिक अपराधका घट्नाहरु बढ्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले युवाहरु विदेश पलायन हुँदा समाजमा वृद्धवृद्धाको स्याहार गर्न तथा जन्ती र मलामी जाने समेत मान्छे नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजदानी कमजोर भएको जुन कुरा आयो त्यसमा सम्झौता अनुसार काम गरेन भने सजाय कडा हुनुपर्यो । गुणस्तर नभएको पासपोर्ट दिएपनि म सेटिङ मिलाएर मुक्त हुन्छु भन्ने मानसिकता भयो भने मान्छे डराउँदैन । त्यसकारण जे कन्ट्र्याक्ट भएको हो त्यही अनुसार नदिनेलाई त सजाय हुनुप¥यो नि । चोरले नदेख्नेगरी चोर्छ । डाँकाले त बताएरै ठगेर जान्छ । त्यसकारण कसैलाई डाँका हाल्न दिनु भएन । यसमा हामीले शंका गर्नै पर्दैन । अर्को कुरा हामीले यतिधेरै पासपोर्ट छाप्ने कुरा आएको छ । त्यसमा जम्मै नेपालीहरुलाई विदेश पठाएउँदा नेपाली सामाजभित्रै विकृति बढ्यो, वृद्ध मान्छेलाई पानी खुवाउने मान्छे भएन, मलामी भएन । हाम्रो झन्डै पाँच सय कलेजहरु सुक्न लाग्यो भनेपछि हाम्रो काम चाहीँ मान्छे विदेश पठाउने अनि देश लथालिंग पार्ने ? यो चाहीँ ठिक भएन । खेतिपातीको विकास नहुँदा विदेशबाट खर्बौं रुपैयाँका अन्नबाली आयात गर्नुपरेको छ । यो वर्ष आठ लाख टन धान नेपाललाई नपुग्ने भनेर आएको छ । हाम्रो जग्गाजमिन बाँझो छ ।’
नेकपा (एमाले)सा सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले इजरायल–हमास युद्धमा बेपत्ता भएको नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईको लागि पहलकदमी गर्न माग गर्नुभयो । उहाँको पछिल्लो जोशीको रिहाईको लागि कुटनीतिक पहल हुन छोडकोप्रति परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एक समय विपिन जोशीको रिहाईको लागि पहलकदमी निकै धेरै गरियो । तर अहिले सुस्ताएको जस्तो देखिएको छ । आज पनि रिहाईको लागि पहल भइरहेको जस्तो सूचना आयो । हामीले यसमा अलि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । कति मान्छे बन्दी बनाइए ? कति मान्छे अपहरणमा परे ?भन्दापनि युद्धले निम्त्याउने कुरा र नेपाली भएकै कारणले हेपिने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले कस्तो ऋण लिने तयारी गरेको छ रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले वाह्य एवं आन्तरिक ऋण परिचालनमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिँदा परिणाममुखि परियोजना निर्माणका लागि मात्र लिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बिआरआईका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्युले भ्रमणका क्रममा गरेका कुराहरुको आधारमा नेपालले थेग्न सक्ने के कस्तो ऋण लिने तयारी सरकारले गरेको छ । राज्यसत्तामा जोसुकैको सरकार भएपनि हामीले आन्तरिक वाह्य ऋण होस् त्यसको परिचालन गर्ने नेचर हेर्दाखेरि गम्भिर हुनुपर्छ । किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दाखेरि नेपालको वाह्य आन्तरिक ऋणको कम्पोजिसन टोटल जिडिपी को ४२ प्रतिशत कन्सिक्युट गर्दछ । प्रतिशत कति भन्नेकुरा आफैँमा चुनौति होइन । तर त्यसलाई हामीले कसरि परिचालन ग¥यौं भन्नेकुरा मुख्य हो । उदाहरणका लागि संसारकै सबैभन्दा ग्लोवल सुप्रिम पावर अमेरिकाले सबै आस्पेक्टलाई म्यानेज गरेको छ । उसले आर्थिक र ग्लोबल ट्रेडलाई अनुकुल बनाएको छ । तर हामीले सामाजिक वृद्ध भत्ताम गएको देखिन्छ । हामीले परिणाम दिने परियोजनाहरुमा लगानी भएको कमै देख्छु ।’
उहाँले नेपालले लिएको ऋण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले ठूलो हानी पुर्याउने बताउनु भयो ।
