११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एशियामै कमजोरः सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एशियामै कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले एआईको प्रयोगमा नेपाल भूटान भन्दा पनि कमजोर रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे नीति नै नरहेको भन्दै अहिलेको सरकारले एआई सञ्चालनका लागि नीति बनाएको बताउनु भयो । उहाँले पोलिसी र स्टाटेजी पास भएपछि एआईको प्रयोग बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिक एपको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले नागरिक एप सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो अस्तिको अध्यादेशमा पनि आएको छ । त्यो सुशासन कसरी कायम गर्ने भनेर । नागरिक एप कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीलाई जिम्मा दिएको छ । नागरिक एप गाइड गर्ने कुनै ल नै भएन हामीसँग । सुशासनमा यत्ति महत्वपूर्ण भुमिका रहेछ त्यसको, त्यो चिज व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । एआई र इ गभर्नेन्सको विषयसँग जोडिएको विषय छ । एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयको पनि पोलिसी केही छैन । पोलिसी बनाएका छौँ हामीले । पोलिसी र स्टाटेजी पास भएपछि त्यो पनि अघि बढाउने र आजको दिनमा हामी साउथ एशियामै सबैभन्दा पछाडि छौँ । अस्ति भर्खर आएको जस्तो लाग्छ त्यो प्रविधि । अरु त यतिधेरै फास्ट भइसकेको रहेछ, हामी त भूटान भन्दा पनि पछाडि भइसक्यौँ । एआईको पोलिसी चाँडो भन्दा चाँडो बनाएर एआईको ऐनको ड्राफ्ट पनि गर्दैछौँ ।’

मन्त्री गुरुङले आम सञ्चार विधेयकमै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेटेर व्यवस्थित गर्नेगरी विधेयक ल्याइने बताउनु भयो ।