काठमाडौँ । भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ भन्सार ऐनले भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तुमात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रले यस्तो सुझाव दिएको छ । भन्सारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजिकरण गर्ने हिसावले भन्सार ऐनमा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले भन्सारलाई व्यवस्थित र व्यापार सहजिकरण बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने गरी भन्सार ऐन ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले भन्सार ऐन निजी क्षेत्रलाई व्यापार सहजिकरण गर्ने गरी नीति ल्याएमात्रै राजश्वमा वृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भन्सारबाट नेपालमा गुणस्तरिय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुमा गुणस्तर लाग्ने तर आयात भएका वस्तुहरुमा कुनैपनि गुणस्तरको मापदण्ड नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्सार ऐनमा व्यवस्था गरी कम गुणस्तरका बस्नुहरु आयात गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुभयो । उहाँले न्युन गुणस्तरका वस्तुहरुसँग नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरुले प्रतिष्पर्धा गरिराख्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले गुणस्तर विभागले १ हजार १५० वस्तुहरुमा मात्रै गुणस्तर निर्धारण गरेको तर ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरु आयात हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले गुणस्तर कायम गरेका वस्तुहरुमा कम्तिमा ति वस्तुहरुमा गुणस्तर काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्सारमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि करलाई बहुदर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले १ हजार १५१ वस्तुहरुमा मूल्यअभिवृद्धिकर छुट गराएको तर भारतमा त्यसको ५९४ वस्तुमा भन्सारमा जिएसटी लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले १९९ वस्तुमा ५ प्रतिशत,१२५ वस्तुमा १२ प्रतिशत २६४ वस्तुमा १८ प्रतिशत र ६ वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बहुदरमा जाँदा अवैधव्यापार रोकिने र १९ अर्बले सरकारको राजश्व बढ्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले बनाउने हरेक ऐनमा थुन्ने प्रावधानहरु आइरहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भन्सारबाट नेपालमा गुणस्तरिय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरु परिक्षण गर्ने खाद्य विभाग छ हरेक उत्पादित वस्तुमा गुणस्तर लाग्छ । तर आयात भएका वस्तुहरुमा कुनै पनि गुणस्तरको मापदण्ड छैन । न्युन गुणस्तरका वस्तुहरुसँग नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय बस्तुहरुले प्रतिष्पर्धा गरिराख्नुपरेको छ । गुणस्तर विभागले ११५० वस्तुहरुमा मात्रै गुणस्तर निर्धारण गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरु आयात हुन्छ । गुणस्तर कायम गरेका वस्तुहरुमा कम्तिमा ती वस्तुहरुमा गुणस्तर काम गर्न सक्नुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरमा जानुपर्छ । ३० वर्षदेखि एकल दरमा चलिरहेका छौं । भारतमा जिएटी नलाएर मल्टिपल रेट नगरेको अवस्थामा ठिकै थियो । ८ प्रतिशतको हिसावमा अनाधाकृत व्यापार भइरहेको छ । नेपालले १ हजार १५१ वस्तुहरुमा मूल्यअभिवृद्धिकर छुट गराएका छौं । भारतमा त्यसको ५९४ वस्तुमा भन्सारमा जिएसटी लाग्छ । १९९ बस्तुमा ५ प्रतिशत,१२५ बस्तुमा १२ प्रतिशत २६४ बस्तुमा १८ प्रतिशत र ६ वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी छ । नेपालमा भ्याट छुट गरिरहेका छौं । बहुदरमा जाँदा अवैधव्यापार रोकिने र १९ अर्बले सरकारको राजश्व बढ्ने पनि देखिएको छ । सरकारले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले बनाउने हरेक ऐनमा थुन्ने प्रावधानहरु आइरहेको छ । आर्थिक कसुरमा थुनेर मात्रै समाधान हुन सक्दैन । राजश्व हेर्ने निकायहरु बढी भएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागको औचित्य सकिएको छ । त्यसलाई आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गत लैजानुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयहरुलाई सरकारले टार्गेट दिने गरेकाले भन्सारका कर्मचारीहरुले टार्गेट पु¥याउने बहानामा अनावश्यक निर्णय गरी निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार कार्यालयहरुकाले जरिवानाहरु थुपार्ने टार्गेटको नजिक पुग्न खोज्दा भन्सारमा विकृति बढेको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व उठाउने टार्गेट दिनको सट्टा सरकारले बिजनेसको टार्गेट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यापार बढेपछि लक्ष्य आफँै निर्धारण हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विजनेसलाई संकुचित गर्दै लैजाने तर राजश्व वृद्धिको टार्गेटलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्यामा पु¥याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विश्वमा भन्सारमा भ्यालुएडिसनको पद्धति वास्तविक मूल्यलाई मानिएको बताउनु भयो । उहाँले सन्दर्भ पुस्तिका राखेर वास्तविक मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर भ्यालुएडिसन गर्ने कारणले विदेशी मुद्रा अपचलन पनि भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भन्सार कार्यालयहरुलाई सरकारले टार्गेट दिने गरेकाले भन्सारका कर्मचारीहरुले टार्गेट पु¥याउने बहानामा अनावश्यक निर्णय गरी जरिवानाहरु थुपार्ने टार्गेटको नजिक पुग्न खोज्दा भन्सारमा विकृति बढेको छ । राजश्व उठाने टार्गेट दिनको सट्टामा बिजनेसको टार्गेट दिनुपर्छ । व्यापार बढेपछि लक्ष्य आफैँ निर्धारण हुन्छ । विजनेसलाई संकुचित गर्दै लैजाने तर राजश्व वृद्धिको टार्गेटलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्यामा पु¥याएको छ । भन्सार भ्यालुएडिसनको विषय छ । विश्वमा भन्सारमा भ्यालुएडिसनको पद्धति वास्तविक मूल्यलाई मानिएको छ । त्यसलाई नमानि निजी क्षेत्रबाट हुने सबै कारोबारलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने र त्यही अनुसारको व्यवहार गरेको देखिन्छ । सन्र्दभ पुस्तिका राखेर वास्तविक मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर भ्यालुएडिसन गर्ने कारणले विदेशी मुद्रा अपचलन पनि भइरहेको छ । वास्तविक मूल्यमा ल्याउँदा नेपालको भन्सारमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राजश्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले आर्थिक कसुरमा सरकारले आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्सार जाँचपास गराउने महशुलको २०० प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्थामा १०० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्सार महशुल वास्तविक मूल्यमा हुनुपर्ने महासंघ स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार व्यापार सहजिकरणको लागि खोलिएको संस्था भएकाले नीति भन्दा पनि नियतमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
