काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरुको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम(डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
वुधवार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
डिएमएस प्रणलीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निस्काषन, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ । डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्मलिने छुट कसैलाई नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएकाले उर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाईहरुमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने गरेर कार्यविधि तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कुरा नियमन गर्नुपर्ने अत्यन्तै ठूलो दायरा छ । त्यो सम्पूर्ण दायरालाई कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ । मेन पावरको कमी हो भने त्यो पनि गर्नुप¥यो । अल्मलिने अब हामीलाई छुट छैन । त्यसको भएको कारणले प्रविधिको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा कम्पनी मात्र लेखिएको छ । व्यक्तिगत समस्याहरु पनि हुन्छन् । यदि व्यक्ति दियो भने तपाईको सिस्टमले कभर नगर्न सक्छ । त्यसो भएको कारणले त्यतापट्टि पनि ध्यान जाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले लक्ष्य लिएको छ । हिजो के भएभन्दा पनि अब समयअनुसार हामीले आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो भएको कारणले सरकारले निश्चित लक्ष्य लिइसकेको छ । विद्युत उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने डाटा वैज्ञानिक ढंगको छ । यदिले पुग्दैन होला । हामी अझै बढी उत्पादन गर्नसक्छौं । र हाम्रो बजार सुनिश्चित भइसकेको छ । अहिले भारतमै पनि हामीले सम्झौता मात्र गरेका छैनौं विद्युत विक्री पनि गरेका छौं । त्यहाँको अभावबारे पनि हामीलाई थाहा छ । मैले उर्जा क्षेत्रलाई एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा देखेको छु । त्यसकारण तपाईको बाँकी जीवन पनि यही क्षेत्रमा सहयोग गर्नमा बिताउन आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएका कारणले यो क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ र हाम्रो र हाम्रो उपयोग पनि दिनानुदिन बढ्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले सरकारको यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्कासनका लागि असहज भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपनि धितोपत्र बोर्डले रोक्ने गरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले सेवन नै ठूलो भए आईपिओ स्वीकृतीका लागि किन विद्युत नियमन आयोगमा आउनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ विद्युत नियमन आयोग भनेको वास्तवमा निजी क्षेत्रले पनि सबैभन्दा धेरै आवाज उठाएको संस्था हो । यसमा पनि कहीँ न कहीँ नियमन हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारको नेपाल विद्युत प्राकिरणलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक भनेका पनि छौं । किनभने अहिले ७ सय भन्दा बढी कम्पनीहरु छन् । नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर भनेको छ । साँच्चै नै यो ऐतिहासिक निर्णय हो । यसपछि यो भन्दा ठूलो निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसका लागि हामी सबै मिलेर लाग्न सकेमात्र सम्भव छ । हुन् त त्यसभित्र त्यसभित्र थुप्रै कुराहरु छन् । २८ हजार ५ सय विद्युत उत्पादन गर्नको लागि बनका समस्याहरु छन् । विद्युत प्राधिकरणमा पिपिए खोल्नेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरु गर्नुपर्छ । २८ हजार ५ सय मेगावाटको बिजुली कल्पना गर्दैगर्दा २ हजार वटा कम्पनीहरु हुन्छन् यहाँ । त्यत्रो कम्पनीको सेयर कहिले कसले किन्यो भनेर हेर्दै जाने हो भने कहिले नियमन गर्ने हो ?अर्को कुरा हामीले आईपिओको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ । अब त आईपिओको लागि नियमन आयोगमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँबाट स्वीकृत भएपछि स्वीकृत हुन्छ भनेर जान्छौं अहिले सेबनले १८ महिनादेखि रोकेर राखेको छ । वास्तवमा सेबन नै ठूलो हो भने हामी किन विद्युत नियमन आयोगमा आउनुपर्ने ?’
विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृती पाइसकेपछि उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुले सिधै आईपिओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
