काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को छैटौं श्रम संसदको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमीक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिइ मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भौतिक विकासका रुपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयता प्रतिको बेवास्थाले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सामाजिक न्यायका लागि सबैबीच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका श्रमीकहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सह्रानिय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको विकास भनेको केबल आर्थिक र भौतिक मात्रै नरहेको भन्दै मानवीय विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्यायका लागि हामी सबैबीच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेकोमा मैले जोड दिएको थिएँ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो श्रमीकहरुको संख्या कृषि क्षेत्रमा रहेको हुनाले व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम र कृषि क्रान्तिका कुरा श्रमीकको जीवनमा क्रान्ति ल्याउनकै लागि गरेको हुँ । नेपालका श्रमीकहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सह्रानिय छ । फलस्वरुप संविधानमा उचित श्रम अभ्यास संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामुहिक सौदाबाजी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय मौलिक हकका रुपमा रहन पुगे । मुलुकको विकास भनेको केबल आर्थिक र भौतिक मात्रै होइन, यससँग मानवीय विषय पनि उत्तिकै जोडिएको छ । प्राकृतिक श्रोत, साधन र पुँजीको परिचालन गर्ने भनेकै श्रमजीवि वर्ग हुन् । श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमीक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । आज भौतिक विकासका रुपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयता प्रतिको बेवास्थाले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दो छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति नै नेपालको विकासको आधार भएको जिकिर गर्नुभयो । सफल राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार बन्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायका लागि सिर्जित ग्लोवल फण्डको हिस्सा नेपाल जस्तो पीडित देश र लक्षित श्रमीकसम्म पु¥याउने चुनौतिका बीच नेपालले आफ्नो दाबी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
