८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी बलात्कारपछि हत्याका घटना रोक्न कानून संशोधन गर्न राप्रपा नेता शाहीको माग बाफियामा संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सांसद अधिकारीको माग सरकारको प्रभाव र जनविश्वास घट्दै गएको अमरेश सिंहको दाबी गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : बयानको भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरी पक्राउ जेब्रा क्रसिङमै नागरिक असुरक्षित, दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न महरको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी



अ+ अ-

एजेन्सी । सियोलको एक अदालतले दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

यूनलाई डिसेम्बर १४ मा मार्शल ल लागू गर्ने असफल प्रयासपछि महाभियोग लगाइयो र पदबाट हटाइएको थियो ।

समाचार एजेन्सी योनहापका अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको देशमा यो पहिलो पटक हो । सियोल जिल्ला अदालतले भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ)का वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई यसका लागि निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै उनको राष्ट्रपति निवासमा पनि खोजी गर्न निर्देशन दिइएको छ । यूनले डिसेम्बर ४ मा राति अबेरसम्म देशमा आपतकाल (सङ्घर्षक कानून) लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाको संसदमा जम्मा ३ सय सिट छन् । यस वर्षको सुरुमा भएको निर्वाचनमा जनताले विपक्षी दल डीपीकेलाई ठूलो जनादेश दिएका थिए । सत्तारुढ जनशक्तिले १ सय ८ सिट मात्र पाएको थियो भने विपक्षी पार्टी डिपीकेले १ सय ७० सिट पाएको थियो ।

बहुमतमा रहेका कारण विपक्षी दल डीपीकेले राष्ट्रपति सरकारको कामकारबाहीमा बढी हस्तक्षेप गर्दै आएकाले आफ्नो एजेण्डाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपति यूनले २०२२ को चुनावमा झिनो मतले जितेका थिए । यसपछि उनको लोकप्रियता घट्न थाल्यो । श्रीमती धेरै विवादमा परेपछि उनको छविमा पनि असर परेको थियो । हाल राष्ट्रपतिको लोकप्रियता लगभग १७ प्रतिशत छ, जुन देशका सबै राष्ट्रपतिमध्ये सबैभन्दा कम हो ।

यी सबैलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिले मार्सल ल लागू गरे । उनले डीपीकेलाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति र राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाए ।

दक्षिण कोरियाको संविधानबमोजिम संसदमा बहुमत सांसदले देशमा मार्शल ल हटाउनुपर्ने माग गरेमा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको यो प्रावधानबाट विपक्षी नेताहरूले फाइदा उठाए र सेनाले कारबाही रोक्नुपर्‍यो ।