२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार जनमुखी भएर चल्न सकेनः सम्मानित नेता खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकार जनमुखी भएर चल्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नेतृत्व संविधानमुखी भएर चल्न नसक्दा समस्याहरु आइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले देशमा शान्ति त्यसै नआउने भन्दै शान्ति स्थापनाका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापना र मानिसमाथि हुने शोषणको अन्त्य नगरेसम्म देशमा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र कुनैपनि नेतृत्वले समाजवादको कुराहरु नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको बेलामा संविधान संशोधनमार्फत हटाइदिने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने आधार बनाउनु पर्छ । जबसम्म आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता यि कुरा स्थापना गर्न सकिँदैन, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषणलाई जबसम्म अन्त्य गर्न सकिँदैन, हाम्रो संविधानले भनेको हामी समाजवादतर्फ जानुपर्छ भनेर । हो के त्यो समाजवाद भनेको ।

संविधानमा अरु कुनै शब्द राख्न नपाएर राखेको मात्रै हो की ? त्यसको कुनै अर्थ पनि छ । यो देशका नायकहरु किन बोल्दैनन् त्यसको बारेमा । संविधानमा त छ त । बोल्ने शाहस किन छैन ? बोल्ने शाहस किन छैन ? बिना बित्थामा राखिएछ की भन्ने पर्यो की ? अहिले संशोधनको कुरा हुँदैछ । हटाइदिने हो की त्यो संशोधन गरेर । यि सन्दर्भमा पनि देशको नेतृत्वमाथि मेरो कटाक्ष छ । नेतृत्व जनमुखी भएर चल्न सकेन । नेतृत्व संविधानमुखी भएर पनि चल्न सकेन । यसकारणले गर्दा समस्याहरु छन् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले २० वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।