काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन, भदौ, असोज र कार्तिक) अवधिमा १ हजार ५९३ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको छ । विभिन्न निकायबाट माग भएका ६३ वटा विवरण पठाएको छ । ४ सय वटा सहकारी संस्थाको फाइल अद्यावधिक गरेर पञ्जिका बनाइएको छ । गुनासो पोर्टलमा आएका सहकारी विभागसँग सम्बन्धित ३१ वटा गुनासोमध्ये २५ वटा गुनासो सम्बोधन भइसकेका छन् ।
विभागका प्रमुख नमराज ढकाल सम्पादित कामका बारेमा जानकारी दिँदै आगामी योजनाका बारेमा भन्नुहुन्छ, ‘‘संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन’, ‘कारवाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारीका बारेमा अद्यावधिक जानकारी लिने’, ‘निष्क्रिय सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने’, ‘लक्ष्य, कार्यक्षेत्रजस्ता आधारभूत अवस्था मिल्ने सहकारीलाई मर्ज गर्ने’ र ‘राम्रा काम गर्ने सहकारीको सफल अभ्यास प्रवर्धन गर्ने’ कामलाई विभागले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ ।
सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशिल सुवेदीका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष अनुगमन गरिएका ४० वटामध्ये ३९ वटालाई सफाइ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो । समय दिइएका सबैले सफाइ पेश गरे । सफाइ दिनेमध्ये ९ वटाको सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएपछि कारवाही र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाइएको छ । ३ वटा सहकारीलाइ निर्देशन दिइएको अन्यलाई निर्देशनका प्रदान गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।
ढकालका अनुसार विभागमा आउने धेरै उजुरीहरु सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।
वचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या वचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन् । सहकारीले मिटर व्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ ।
सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको विग्रिएको उहाँहरुका मुख्य गुनासा हुन् । यस्तै कोठा खाली गरि दिनु पर्यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा वचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गर्नुभएको छ ।
कर्मचारीहरु तलव नपाएको गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । सहकारीमा आफूलाई सञ्चालक राखेको थाहा पाइन । वचत खर्च नजनाई सञ्चालकले रकम लैजाने गरेको, यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
‘स्वनियमको पालना नहुनु’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु’ ‘एकाधिकार हुनु’, ‘लगानीका क्षेत्रमा मापदण्ड नमान्नु’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण नगर्नु’ जस्ता पक्ष सहकारीका मुख्य कमजोरी देखिएका छन् । उद्द्ेश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार वाहिरको वचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् ।
९४ अर्व १५ करोड रुपैयाँ शेयर पुँजीसहित देशभरि ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था छन् । यसमा संघीय सहकारीको संख्या १२५, वागमती प्रदेशमा ३ हजार २७२ (उपत्यकाभित्र २ हजार ३९२) र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९३५ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये १ हजार ७४४ वटा सहकारी कोपोमिस (सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा आवद्ध भएका छन् । १ हजार ६२४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । २६४ वटा बहुउद्देश्यीय, ३ वटा श्रमिक, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, सिपमूलक ३ वटा, शिक्षाका २ वटा, साझा, सञ्चार, चिया र पर्यटनका एक/एक वटा र अन्य ५ वटा छन् । २ वटा खारेज भएका छन् । यीमध्ये पनि ७५२ वटाले वार्षिक रिपोर्टिङ् गर्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
देशभरिका सहकारीहरुमा सदस्यहरुको संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना रहेको छ । ४ खर्व ७८ अर्व ३ करोड रुपैयाँ बचत पुँजी छ । ४ खर्व २६ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ लगानी छ । यस क्षेत्रबाट ९३ हजार ७७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
