काठमाडौं । बिगो नतिरेको भन्दै थुनामा राखिएका सैनिक नवराज गुरुङ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका छन् । कैद सजाय पूरा गरे पनि गुरुङले बिगो नतिरेको भन्दै थुनामा राखिएको थियो ।
गुरुङले समरी जनरल सैनिक अदालतको आदेशअनुसार ६ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए । उनको सजाय गत कात्तिक १२ गते नै भइसकेको थियो । तर उनलाई जिल्ला कारागार, नुवाकोटबाट उनलाई छाडिएको थिएन । समरी जनरल अदालतको आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सैनिक पुनरावेदन अदालतले समेत गुरुङलाई कैद र तीन करोड ७ लाख १४ हजार रुपैयाँ असुल गराउने आदेश सदर गरेको थियो ।
यही आदेशका आधारमा गुरुङ कैद सजाय पूरा गरे पनि जरिवाना असुल नभएको भन्दै कारागारमा राखिएका थिए । तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले उनको पक्षमा आदेश दियो ।
अदालतको आदेशमा बिगो नबुझाउँदा त्यसवापत जरिवाना हुने र थुनामा राख्नुपर्ने भन्ने प्रावधान सैनिक ऐन, २०६३ मा रहेको नदेखिएको भनिएको छ । ‘त्यस्तो बिगोको सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६३ को उपदफा ३ र ४ को कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निवेदकको थुना कानून सम्मत नदेखिएको हुँदा निवेदकलाई विगो वापत थुनामा राखिएको काम कारबाही तथा थुना गैरकानूनी देखिएको हुँदा अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी प्रकृतिहरुको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । तर, संक्षिप्त आदेश विद्युतीय माध्यमबाट नुवाकोट कारागारमा पुगेपछि गुरुङ छुटिसकेका छन् ।
गुरुङको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रञ्जितभक्त प्रधानाङ्गले कानुनको सिद्धान्त भनेकै ऐनमा लेखिएभन्दा बाहिर गएर सजाय हुनसक्दैन भन्ने स्थापित भएको बताउनुभयो ।
