४ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री नयाँ दिल्लीमा, भोलि नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने भारतबाट विद्युत आयात नगरे अहिले पनि १० घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था छः अध्यक्ष कार्की संविधान संशोधनमार्फत दलित शब्द हटाउँः वामदेव गौतम भारतीय संसद् भवन परिसरमा सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनका सांसदबीच झडप ‘पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड’ मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित कर्णालीलाई हराउँदै जनकपुर एनपिएलको फाईनलमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानून आवश्यकः न्यायाधीश मल्ल बैंकहरुलाई खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनको चुनौति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानून आवश्यकः न्यायाधीश मल्ल



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपमेयरमा सिमित हुनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समावेशीताका लागि कानून चाहीँ चाहिने रहेछ । तर कानून भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानून कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने रहेछ । कानून कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर ७ जना मात्र मेयर छन् अनि २७६ जना उपमेयर छन् श्रत्यसकारण स्पष्ट कानून चाहिन्छ । तर कानून भएर मात्र हुँदैन कानूनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशीतालाई डर र धम्कीका रुपमा हेरेको छ । समावेशीता भनेको बहिस्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समिक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’

उहाँले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश÷दश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने बताउनु भयो ।