काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र संसदमा विधेयक पेश गर्नेगरी गृहकार्यमा जुट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति कमला पन्तले सरकारलाई निर्देशन दिँदै विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले समिति दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र उक्त गृहकार्यलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाउने बताउनु भयो । उहाँले ऐन निर्माण गर्ने निकाय संसदीय समिति नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । दलित समुदायहरुमाथि राजनीति भइरहेको भन्दै उहाँले राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
सभापति पन्तले भन्नुभयो, ‘समितिमा पेस भएको संसदको प्रश्ताव कार्यान्वयन उपसमितिको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश गर्ने । नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेबारे निर्देशन दिन्छौं । तर यो कहिले गर्ने रु कति दिनमा गर्ने भन्नेकुरा चाहीँ संसदको आउँदो अधिवेशनमा नै विधेयक पेश गर्ने गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरोस् । हामी यसमा सहयोग गर्नको लागि तयार छौं । हामीले गृहकार्य गरेका पनि छौं । ऐन बनाउने निकाय समिति नभएको कारणले हामीले गरेको गृहकार्य प्रतिवेदन बुझाउने छौं । तर यो विषय दुनियामा सुनाउन लज्जास्पद भएको छ । दलित परिवारमाथि राजनीति गरेका छौं । दुईचार र भोट यिनीहरुकै हातमा हुन्छ । राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन हामीले बनाउनु पर्यो ।’
बैठकमा दलित समुदायको अधिाकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल भएको छ ।
