काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहहरुको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीति (Feminist Foreign Policy) को आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ ।
जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समानतासम्बन्धी सम्मेलनमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी प्यानललाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यो नीतिले रूपान्तरणको प्रतिज्ञा र सम्भावना बोकेकाले यसको अनुशरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
जहाँ पितृसत्ता बढी बहिष्करणमुखी र शक्तिकेन्द्रित हुन्छ त्यहाँ समानताको सिद्धान्तले काम गर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले समानताका अन्य नीतिहरुजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “नारीवादी परराष्ट्र नीतिले श्रेणीबद्धता र बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिने काम गर्दछ । यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्दछ ।”
यो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरुलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सो कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो “हामीले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।”
विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो ।
मन्त्री डा राणाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको थियो ।
उक्त सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक अर्काे प्यानललाई हिजो नै सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको उहाँको भनाई थियो ।
३ पुस, २०८१
