७ बैशाख २०८२, आईतवार
April 20, 2025 Sunday
Latest
‘कोटिहोम’का माध्यमबाट उजागर हुँदै पोखरास्थित प्राचिन हरिहर मन्दिर ‘प्लास्टिकजन्य फोहरको दिगो व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती’ तनहुँ दुर्घटना अपडेट : मृतकको सनाखत सर्लाहीमा बालकसहित दुई जनाको शव फेला संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त समय भइसकेको छ : अध्यक्ष दाहाल आर्थिक, व्यापार र भू–राजनीतिक सम्बन्धबारे द्विपक्षीय वार्ताका लागि भारत भ्रमण गर्दै भान्स गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै रविले दिए सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै निर्वाचन आयोग ‘याक संरक्षणका लागि सङ्गठित प्रयास आवश्यक’ कमाइको केही प्रतिशत नेपालमा लगानी गर्नुस्, प्रतिफल दिने वातावरण हामी बनाउछौँ: अध्यक्ष ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस, सात लाख बढीले लिए श्रम स्वीकृति



अ+ अ-

अशोक घिमिरे

काठमाडौँ : आज डिसेम्बर १८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा ‘सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार’ भन्ने नाराका सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज र आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।

वर्तमान समयमा आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम बन्न पुगेको छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये गरिबी, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओइम)द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव नौ करोड छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल सात लाख ४१ हजार दुई ९७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

ती श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग रहेको छ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागिएको बताउनुहुन्छ ।

श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उहाँले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएका बताउनुभयो ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुनको पुनरवलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धित समूहमा सक्रिय सहभागिता था पूर्वप्रस्थानदेखि पुनःस्थापनासम्मका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालमा महत्त्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ । सचिव निरौलाले श्रमिकको हकहित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।