१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
कठिन घडीमा तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ,राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ बाढी प्रभावितको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ: प्रधानमन्त्री शाह रसुवा बाढीः उद्धार तथा राहतको लागि रास्वपाले सरकारलाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने बाढी जोखिमप्रति सतर्क रहन एनआरएनए पोर्चुगलको अपिल बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धारमा जुट्न क्याप्टेन थापाको आह्वान पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द बाढीपहिरोका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित रसुवा बाढीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चासो, बेपत्ताको खोजी र उद्धार तीव्र पार्न आग्रह भोटेकोशी बाढीः नेपाल र चीनबिच मौसमी विवरण आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति युएसएस अब्राहम लिङ्कन थाइल्यान्डतर्फ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्नेको एकाघरका सदस्यको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले आज यहाँ आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले सहकारीमा भएको पुँजीबाट त्यहाँ आएको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये केहीको जग्गा बेचेर पनि समस्या समाधान गर्नेतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले सात प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “ समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको विधि बनाइने छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण पनि छिटो गठन गरी समस्या समाधानमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले सुशासनको अभावमा सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको बताउनुभयो । सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि सबै समस्यामा छन् भनेर हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सातै प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने बताउनुभयो ।रासस