काठमाडौँ: वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मुलुकको विकासका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा देखिएका कानुनी उल्झन समाधान गर्न आफू सफल रहेको बताउनुभएको छ । आफ्नो मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लगाइएका आरोप चिर्न पनि आफू सफल भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
रासससँग कुरा गर्दै उहाँले गत असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने र विकास आयोजनाका काममा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठन भएपछि २०८१ साल मङ्सिर मसान्तसम्म विभिन्न २९ आयोजनालाई तीन सय १५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।”
मन्त्रालयले यस अवधिमा काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहा÷एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक, पीपलटार–देउडी सडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केराबारी लोटाङ मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रूखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, जलविद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना र सडक आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार रूख हटाउन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
कोप–२९ मा प्रभावकारी सहभागिता
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन ९कोप–२९० अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालले अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाएको उहाँको दाबी छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ छ । “सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्गलादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हितमा अर्थपूर्ण कुरा गरेको थिएँ ।”
कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । साथै विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष ९जिइएफ० को सहयोगमा नौ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षका लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
त्यसैगरी, जिइएफको सहयोगमै एक दशमलव ६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि ‘सिबिआइटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । यसै अवधिमा जलवायु अनुकूलन कोषका लागि वन मन्त्रालय राष्ट्रिय आधिकारिक निकायका रुपमा तोकिएको, मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकासका लागि मित्रराष्ट्र चीनको कुन्मिङ वनस्पति उद्यानसँग भगिनी सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान सहायता
मन्त्रालयले विश्व बैङ्कबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरेको, संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू—परिधिमा आधारित जलावायु उत्थानशीलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको र कार्बन क्रेडिटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्विडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।”
त्यसैगरी, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । बराहताल सब डिभिजन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय, देवचुली ट्रमा सेन्टर भवन, उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण, देवचुली ट्रमा सेन्टर, गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने र त्यसमा रहेका रूखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र हुँदै जाने तीन दशमलव पाँच किमी बाटोलाई सुविधा प्राप्त बाटोमा समावेश गरिएको छ ।
जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धि
यस अवधिमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका सहभागितामा नेपालमा साधारणसभा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ र रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिङ्गे गैँडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापन अगाडि बढाएको छ ।” साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट उपहारस्वरुप कतार सरकारलाई एक जोडी हात्ती दिने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधार
मन्त्री शाहीले विगतमा घाटामा रहेको वन निगमले १५ करोड नाफा आर्जन गर्नाका साथै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सहयोगमा जाजरकोटमा टिमुर सङ्कलन तथा प्रशोधन परीक्षण र खेती विस्तार सम्पन्न भएको जनाउनुभयो । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले सञ्चोलगायत ‘हर्बल केयर’ छ लाख ४७ हजार एक सय ९७ थान र सुगन्धित तेल तीन दशमलव ३८ टन उत्पादन गरेको छ ।
कम्पनीले उत्पादन बिक्रीबाट रु दुई करोड ७९ लाख ३१ हजार एक सय ३८ आम्दानी प्राप्त गरेको छ । वन विकास कोषमा रु छ अर्ब ५९ करोड रकम सङ्कलन तथा खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री शाहीले विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँड योजना स्वीकृत गरेको छ । निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।रासस
–
