काठमाडौँ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरू भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमापर्ने सोही गाउँपालिका– २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरूण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रूकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरूङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कङक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरू एवं निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणलाई खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म तीन सय खेपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरूण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरूण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताउनुभयो । सुरूमा पहुँच मार्गको ट्र्याक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुनेभएकाले एक आपसमा समन्वय गरी सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम ९जेभी०बीच २०७९ फागुन ११ गते रू सात अर्ब ९१ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । पहुँचमार्ग २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
‘विश्व बैंकपछि हटे स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका र अपर अरूण जलविद्युत् आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवं समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा अपर अरूणलाई अगाडि बढाइने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
“विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ”, घिसिङले भन्नुभयो, “यदि यी विकास साझेदार लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौँ ।”
प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बंैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी समिश्रित लगानी ९ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ०को नमूना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर ९करिब रू दुई खर्ब १४ अर्ब० अनुमानित लागत रहेको अपर अरूणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी ९एचआइडिसिएल०को नेतृत्वमा रू ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र ९एमओयू० भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट सङ्कलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरूणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीका काम भइरहेका छन् । सन् २०२६ देखि निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई सय ३२ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितको पुनःस्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।
उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरूणकै अङ्ग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
