काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारमा ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको कामलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रुपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभुतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको इतिहासमा पहिलो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी शतप्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनु भया ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रुपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभुतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको कामलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गरिएको छ । ति आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको कार्य हुने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी शतप्रयास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’
सभामुख घिमिरेले प्रविधिको प्रयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अधिकतम प्रयोग हुनु स्वभाविक भएपनि यसको दुरुपयोग र अरुको मानव अधिकार हनन हुनसक्ने जोखिम टड्कारो रुपमा देखिएको बताउनु भयो । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
