२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१८ वर्षदेखि एउटै कानूनमा टेकेर संसद चलाउनुपर्ने बाध्यता छः सभामुख



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरले १८ वर्षदेखि एउटै कानूनमा टेकेर संसद चलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संसद सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार १८ औँ संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजितक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान जारी नभएको र मुलुक संघीयतामा नगएको अवस्थामा बनेको कानूनमै टेकेर संसद चलिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसदहरु आफू कानून बनाउनुको सट्टा सरकारको मुख ताकिरहने प्रवृत्तिको कारणले कानून निर्माणमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालको संसदीय उपलब्धी र अभ्यासहरु अन्य देशको संसदसँग तुलना गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो । संसद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी रुपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि १८ औँ संसद सेवा दिवसले प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘१७औँ संसद सेवा दिवसको अवसरमा तुलनात्म रुपमा हेर्ने हो भने संसदलाई प्रभावकारी संसद् सेवामा केही प्रगति गरेका छौं । तर त्यो प्रगति प्रयाप्त छैन अझै धेरै प्रगति गर्नुपर्नेछ । हामीले गरेका उपलब्धीहरुलाई अरु मुलुकको तुलनामा होइन हाम्रै देशको तुलनामा हेर्नुपर्दछ । संसदीय अभ्यास पनि हाम्रै ढंगको परिवेश र परिस्थितिमा हेर्नुपर्दछ । एउटा महत्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ ने यो संसद सेवा छुट्टै बनाउने निर्णय गरेर छुट्टै ऐन बाट गाइगेड भएर हामीले १८ वर्षसम्म काम गरिरहँदाखेरि संविधान निर्माण भइसकेको थिएन । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको थिएन । त्यतिबेलै बनाएको कानून समयसापेक्ष बनाएर जानुपर्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । यसमा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन । यसको पछाडि म व्यक्तिगत रुपमा के कुरामा सहमत छु भने हाम्रो कानून हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, सरकारले कानून कहिले ल्याइदिन्छ भनेर हेर्ने प्रवृति संसदभित्र जे छ । यसको प्रमुख कारण यही हो । संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै यसको महत्व बढाउने कुरामा हामी जानको लागि अब नयाँ ढंगबाट कानूनी कुराहरु सोच्नुपर्छ । त्यसको लागि आजको यो छलफल र दिवसले महत्वपुर्ण कुराहरु राख्नेछ ।’

संसद प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दल, विज्ञ, कर्मचारी र संसदहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै कर्मचारीहरु अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । हालै संसदमा प्रवेश गर्ने सांसदहरुलाई संसदमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने ज्ञान नहुने भएकाले यस विषयमा कर्मचारीको सक्रियता महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘संसद सेवामा काम गर्ने कमचारीहर विज्ञ हो । कयौं वर्षदेखि संसदकै काम गरिरहेकाले यो विषयमा तपाईंहरु पोख्त हुनुहुन्छ । संघीय संसदमा ४ सय जना कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । माननीयज्युहरुलाई सहयोग गर्नको लागि बस्नुभएको हो । मैले सुनेको भारतमा संसद शुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदहरुलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउनका लागि विज्ञहरु राखिन्छ । त्यो हाम्रो देशमा पनि आवश्यक छ । कर्मचारीहरुले पनि सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा आत्मसाथ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अधिकांश सांसदहरुलाई त के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदैन नि ।’

कर्मचारीहरुले संसदका काम,कारबाही गर्दा राजनीतिकरण नगरीकन संसदको अवधारणा मनन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै