सियोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले गरेको ‘सैनिक कानून’ लागु गर्ने घोषणाविरूद्ध विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले महाभियोग लगाउने नयाँ प्रयास गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले पार्टी र प्रधानमन्त्रीलाई शासन हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेको पिपिपीले जनाएको छ तर विपक्षीले यो कदमलाई गैरकानुनी भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिको शक्ति राष्ट्रपति युन सुक योलको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन ।” पिपिपीको आन्तरिक सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “के यो अर्को ‘कू’ होइन जसले संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्छरु”
लीले आगामी डिसेम्बर १४ मा युनमाथि महाभियोग लगाउने प्रयास गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यो सफल हुने कुनै सम्भावना छ कि छैन, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।
महाभियोग प्रस्ताव किन
राष्ट्रपति युनले सैनिक शासनको घोषणा गरे लगत्तै प्रमुख विपक्षी दल तथा कोरियाली जनताको व्यापक दवाब र विरोध प्रदर्शनपछि केही घण्टामा नै उहाँले आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्नुभएको थियो । सैनिक शासनको घोषणा राष्ट्रपतिको आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि मन परेको थिएन ।
“उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिले निम्त्याएको खतराबाट जोगाउन र जनताको स्वतन्त्रता र सुखलाई लुट्ने राज्यविरोधी तत्वलाई समाप्त पार्न नागरिक शासन निलम्बन गरिएको हो,” युनले घोषणाका क्रममा भन्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको घोषणासँगै सेनाप्रमुख जनरल पार्क आन–सुको आदेशमा राजनीतिक गतिविधि र पार्टी, ‘गलत प्रचार’, हडताल र ’सामाजिक अशान्ति भड्काउने जमघट’ माथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
मतदान किन हुन सकेन
र्सनिक शासनको घोषणापछि विपक्षी गठबन्धनले तत्काल संसद्मा मतदान गर्दै राष्ट्रपतिको घोषणालाई विफल बनाउँदै उहाँविरूद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।
पिपिपीका नेता हान दोङ–हुनले यदि युन रहिरहने हो भने कोरिया ‘ठूलो खतरामा’ रहेको तर पार्टीले महाभियोग प्रस्तावलाई अझै रोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो ।
सांसदहरूले शनिबार साँझ युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा मतदानको कार्यक्रम तय भएको थियो । प्रस्तावमा आवश्यक दुई तिहाइ बहुमतका लागि युनको पिपुल पावर पार्टी (पिपिपी) बाट जम्मा आठ सांसदको दलबदल आवश्यक थियो । तीन सय सदस्यीय संसद्मा सत्तारूढ दलका सांसदले मतदान बहिस्कार गरे । अन्ततः संसद् वैठक जारी राख्न आवश्यक बहुमत नपुगेको भन्दै उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुन सकेन र प्रस्ताव विफल भयो ।
‘महाभियोग प्रस्ताव रोकेमा आफुले राजिनामा दिने बताएकोले मतदानमा भाग नलिएको र राष्ट्रपतिविरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव रोक्न सहयोग गरेको पिपिपीले जनाएको छ ।
