चालु वर्ष चीनमा १३ औँ पञ्चवर्षीय योजना सकिँदैछ। आगामी वर्ष सन् २०२१ देखि सुरु हुने १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीसँगै १३ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मूल्याङ्कनमा यतिबेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु व्यस्त छन्। १३ औँ पञ्चवर्षीय अवधिमा चीनको कुल आर्थिक उत्पादन ७ सय खर्ब युआनबाट एक हजार खर्ब युआन पुगेको छ। यस अवधिमा चीनको मजबूत घरेलु बजारले गति बढाएको छ र आपूर्ति तथा मागको संरचना तुलनात्मक रुपमा व्यावहारिक भएको छ।
१३ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि चीनका लागि जोखिम र चुनौतीहरूले भरिएको पाँच-बर्ष अवधि थियो। यस अवधिमा विश्वमा ठूला परिवर्तन भएका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि व्यापारिक संरक्षणवाद तथा एकपक्षीयता लादेपछि चीनसँग व्यापार युद्ध भएको छ। हङकङमा भड्किएको दङ्गा र बाढी पहिरोबाट चीनलाई निकै ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विश्वमा छाइरहेको आर्थिक मन्दीले चीनको वैदेशिक व्यापारमा असर गरिरहेको अवस्थामा कोरोना महामारीले दिएको दबाब चीनमा कम्युनिष्ट सत्ता आएपछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ।
उल्लिखित ठूला चुनौतिका वावजुद चीनले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ। यही अक्टोबर ८ तारिख स्विजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार काउन्सिलको सामाजिक मञ्चमा चीनको राज्य परिषदको गरीबी निवारण कार्यालयका उप निर्देशक छन च काङले भिडियो मन्तव्य दिँदै गरीबी निवारणमा चिनियाँ अनुभव र उपलब्धिहरु प्रस्तुत गरेका छन्। सो अवसरमा गरिबी निवारण मानव अधिकार संरक्षणको एक महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उनले औँल्याए। चीनको जनताको बाँच्न पाउने अधिकार र विकासको अधिकारलाई सँधै प्राथमिकता राखेकाले गरिबी निवारण मार्फत मानव अधिकारको प्रबर्द्धनका लागि चीन सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए। सन् २०१२ मा चीनमा गरिबहरुको संख्या ९ करोड ८९ लाख ९० हजार थियो। सन् २०१९ मा त्यो संख्या घटेर ५५ लाख १० हजारमा झरेको पनि छन च काङले तथ्यहरुबाट पुष्टि गरे। विश्व अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा लिएको चीनले यस अवधिमा विश्वमा गरिबी उन्मुलन गर्नका लागि चीन एक्लैले ७० प्रतिशत योगदान दिएको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सन् २०२० लाई चीनका लागि इतिहासकै सर्वाधिक महत्वको समय घोषणा गरेको थियो। यही वर्षभित्र चीनले समूल रुपमा गरिबी निवारण गरेर चमत्कार देखाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। आगामी वर्ष सन् २०२१ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकी हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले आफ्नो गौरवमय १०० वर्षको इतिहास रचेको हर्षोल्लास मनाउँदै १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको थालनीमा चीनले मध्यम खालको विकास यात्रा सुरु गर्ने तीन वर्ष अगाडि सन् २०१७ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा घोषणा गरिएको थियो। चीनले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनले विकासित राष्ट्र बन्नेछ भने २०४९ मा पुग्दा चीन विश्वकै सबैभन्दा विकसित मुलुक बन्नेछ। सन् २०४९ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता लिएको एक सय वर्ष पुग्ने समय हो।
अत्यन्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्न दौडिरहेको चीनका सामु चालु वर्षको सुरुमै नयाँ कोरोना भाइरस ठोक्किन आइपुग्यो। कोरोना महामारीका कारण चीनले चालु वर्ष समुल रुपमा गरिबी निवारण गर्न नसक्ने अनुमान विश्वले गरिरहँदा चीन भने आफ्नो पूर्व घोषित कार्यक्रममा डगमगाएन। गत मार्च ५ तारिख सुरु हुनुपर्ने १३ औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको तस्रो अधिवेशन कोरोनाका कारण अढाइ महिनापछि मे २२ मा मात्र सुरु भएको थियो। सो अधिवेशनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले पेश गरेको सरकारी कार्यप्रतिवेदनमा चीनले चालु वर्षमै समुल रुपमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य किटान गरेपछि धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। विशेष गरी पश्चिमा जगतको बुझाइ थियो चीनलाई कोरोनाले नराम्ररी थला पारेको छ र त्यसबाट मुक्त हुन चीनले कयौँ वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। चीनको आर्थिक प्रगति र अथक सङ्घर्ष नचाहनेका लागि चीनले गतिलो जवाफ दिएको थियो।
चीनले १३ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा ५ करोडभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनतालाई पूर्ण रुपमा गरिबीबाट मुक्त गरेको छन्। सन् २०१६ मा चीनमा गरीबी दर ४.५ प्रतिशत थियो भने गत वर्ष २०१९ मा घटेर ०.६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसो त १३ औँ पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा चीनमा गरीबहरूको आम्दानीमा पनि व्यापक वृद्धि भएको छ। चीनको राष्ट्रिय गरीबी जनसंख्या ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब चिनियाँको वार्षिक आय ४१४२ चिनियाँ युआन थियो। सन् २०१९ मा यो आम्दानी वृद्धि भएर ९०५७ चिनियाँ युआन पुगेको छ। यस अवधिमा गरिबको आयको औसत वार्षिक वृद्धि ३० प्रतिशत रहेको छ। चीनमा गरिबहरूको आय संरचनालाई अझै अनुकुल बनाइएको छ र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिँदै गरीबीबाट मुक्त हुने क्षमतालाई निरन्तर सुधारिएको छ। चालु वर्ष चीनले समुल रुपमा गरीबी निवारण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० को लक्ष्य चीनले १० बर्ष अगावै प्राप्त गर्दैछ।
सन् १९७८ मा आधुनिक चीनका नेता तङ स्यावोफिङले सुधार र खुलापन नीति सुरु गर्दासम्म चीन अत्यन्त गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो। सन् १९८० देखि ९० को दसकसम्म चीन विश्वबाट धेरै अनुदान सहायता लिने राष्ट्रमा थियो। तर एक्काईसौँ शताब्दी सुरु हुनासाथ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुख्य दाताको रुपमा चीन उदायो। अहिले चीनले १६६ वटा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई वार्षिक ४ खर्ब युआनको हाराहारीमा सहयोग दिँदै आएको छ।
एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन आफैँमा विकासोन्मुख मुलुक भएता पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। यद्यपि चीनको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी नै हो। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९७८ मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र २६ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए। खुलापन र सुधार अँगालेको चीनले गरेको आर्थिक विकासका बाडप्रोडक्टका रुपमा गरिबी बढेको चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। एक्काईशौँ शताब्दीसँगै चीनमा धनी र गरिबबीचको खाडल निकै ठूलो थियो। त्यसैगरी सहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा पनि व्यापक असन्तुलन थियो। १३ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले खाडल पर्ने र असन्तुलन हटाउने कार्यमा निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ।
गरिबी निवारणमा चीनको उपलब्धिको एउटा रोचक प्रसङ्ग यस्तो छ। सन् २०१७ मा आयोजित विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड अफ गभर्नरको वार्षिक वैठबकमा अध्यक्ष जिम योङ किमले गरिबी निवारणमा चीनको उपलब्धिलाई मानव इतिहासकै महान कथा भनेर प्रशंसा गरेका थिए। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष चिन लिछुनका अनुसार चीनले प्रति मिनेट २६ जनालाई गरिबीबाट मुक्त गर्दै आएको छ।
सीआरआई नेपाली सेवामा कार्यरत पत्रकार चेतनाथ आचार्यको फेसबुक बाट
