काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरुसँग गर्ने सन्धी सम्झौताहरुलाई गिजोलिरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गिजोल्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा पनि औपचारिक डकुमेण्टहरु सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा हुने बताउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतका विषयहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सन्धी र सम्झौताहरु सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले गरेका सम्झौताहरु सार्वजनिक नहुँदा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउनुपर्ने र त्यसले आशंका पैदा भइरहने बताउनु भयो । छिमेकी राष्ट्रसँग हचुवामा दृष्टिकोणहरु बनाउँदा सही कुरा नागरिकले नपाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता विशेष गरी दुई पक्षिय सन्धी सम्झौता, मित्रराष्ट्रहरुसँग गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग गर्ने सन्धी सम्झौताहरुलाई एकदम गिजोलिरहेका छौँ । हामीसँग जस्तै बिआरआईकै विषयमा पनि औपचारिक डकुमेण्ट्सहरु सार्वजनिक भएको छैन । नेपालले २०१७ का मेमा बिआरआईसँग सम्बन्धित एमओयुमा साइन ग¥यो । हाम्रो संसदमा कम्तिमा पनि यि विषयहरु छलफल भइदियो भने राम्रो हुन्छ । सामान्यतः हाम्रो दुई पक्षिय सन्धी सम्झौतापछि प्रश्न देखिने गरेको छ । एउटा त्यो सम्झौता अत्यन्त ठिक हो, अर्को होइन, त्यहाँ भएका सबै कुरा बेठिक हुन् भन्ने भाष्य निर्माणमा लागेको देखिन्छ । त्यो बीचको तथ्यमा बसेर हाम्रा धारणाहरु बन्नुपर्छ । त्यो बन्न सकेको छैन । मैले जे बोल्छु त्यो पनि तथ्यमा हुँदैन । किनभने बिआरआईको डकुमेण्ट पनि एउटा सांसदको रुपमा हेर्न पाएको छैन । हामीले सम्झौता गरेको डकुमण्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन । मुल रुपमा मिडियामा रिपोर्टिङ भएका आधारमा मैले विचार सार्वजनिक गरिरहेको छु । सार्वजनिक महत्व झन त्यसमाथि पनि परराष्ट्रनीति र अझै त्यसमाथि पनि महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्रसँग बन्ने र बनाउने सम्बन्धका दृष्टिकोणहरु हचुवाका तालमा बनाउँछौँ । सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले अर्थात सरकारले सम्झौता भएका डकुमेण्टहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनभने जति गुमराहमा राख्छौँ त्यति नै गर्नै नहुने सम्झौता पो गरे की भन्ने आशंका कायम रहन्छ ।’
सांसद खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलियकरणको जालोमा लैजान खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघिका गतिविधिले देखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरु बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरुबाट परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेण्टमा हस्ताक्षर गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो भएको महशुस आफूले गरेको बताउनु भयो । दुई दलबीचको सहमति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मानक हो जस्तो गरीकन राजनीतिक नेतृत्वले भाष्य निर्माण गर्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रमणको अगाडि के देखिन्छ भने हामीले परराष्ट्र नीतिलाई पनि अलिकति बढी दलियकरणको जालोमा लैजान खोजेको जस्तो देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरु बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरुबाट हामीलाई चाहिने परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेण्ट साइन गर्ने भन्ने आउट साइट अफ फरेन मिनिस्ट्रि पोर्ट फोलियो बाहिर बसेर बन्यो र त्यसलाई पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्डोर्स मात्रै गरेको जस्तो देखियो । त्यसले के गरेको छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो भएको जस्तो देखिन थालेको छ । दुई दलबीचको सहमति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मानक हो भनेजस्तो गरी राजनीतिक नेतृत्वले भाष्य निर्माण गर्न खोज्यो । हामी दुई ठूला दल मिल्यौँ भने सबै हुन्छ भन्ने घमण्डी मानसिकता त्यो संयन्त्रले बोल्यो ।’
सांसद खनालले पछिल्लो समय सरकार रणनीतिक रुपमा कमजोर भइरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपालले पाउने भन्दा बढी गुमाएको महशुस आफूले गरेको बताउनु भयो । सत्ता स्वार्थका साना कुराहरुले गर्दा ठूलाठूला भूराजनीतिक विषयमा गल्ती भइरहेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले मित्रराष्ट्रको भ्रमणका क्रममा नेपालले कमजोर तयारी गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्नेकुराको छनोट हुन नसक्दा समस्या सिर्जना हुने बताउुन भयो । उहाँले आम्दानी दिने खालका योजनाहरु छनोट गर्न चुक्नु नहुने बताउनु भयो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा आम्दानी बढाउने खालका योजना छनोट गर्ने हिम्मत नहुँदा पनि समस्या आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो तयारी वास्तवमा कमजोरी नै हो । यो हाम्रो तहबाट यो तयारी गर्ने निकायको प्रमुख भएर आएकोले पनि भन्न सक्छु हाम्रो तयारी कमजोर नै छ । कुनमा बढी फोकस गर्ने ? रिटर्न हुने खालका योजनाहरु छनोट गर्नमा कहीँ कमजोरी छ । अध्ययन बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा हाम्रो हिम्मत छैन ।’
उहाँले योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा प्रश्न रहेको बताउनु भयो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा समन्वयको ठूलो अभाव रहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई फङ्सनल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
