• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सबैको प्यारो छुक्छुके रेल अहिले कसरी भयो अपहेलित ? ★   पिएनजीसँग झण्डै हार्यो वेस्ट इन्डिज, २ पटकको च्याम्पियन १९ ओभरमा १३७ रनको लक्ष्य पछ्याउन सफल ★   जेठ अन्तिमदेखि मनसुन भित्रिँदै, सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने ★   गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवलोकन ★   चितवनमा हुरीका कारण केराखेतीमा रु १२ करोडको क्षति ★   नेपालमा ब्रिटिस लगानीका लागि महासङ्घको अनुरोध ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ ★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम

कोरोना असर: सीमित सङ्ख्यामा सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको निर्णय



काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनलगायतका विभिन्न भेरिएन्टका कारण उत्पन्न विषम र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका कार्यहरु व्यवस्थित ढङ्गले सीमित सङ्ख्यामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारलगायत हालसम्म ३१ जनामा कोभिड सङ्क्रमण देखिएकाले अदालतको कार्य प्रकृतिअनुसार अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ति, कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरकोकारवालाहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यही माघ ५ गतेदेखि माघ १८ गते दुई हप्तासम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित सञ्चालन हुने, थुनुवा भएका मुद्दाका सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र नि.सु. मा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावदेनको सुनुवाइ गर्ने तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमका निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने पनि सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ ।