काठमाडौँ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले राज्यले प्रदान गर्दै आएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक र अधिकारबाट अझै पनि ग्रामिण र दुर्गम भेगका नागरिक वञ्चित रहेको बताउनुभएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमावार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुप्रति ८ जनामध्ये एक जनाले मात्र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सहायक सामग्री प्राप्त गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामग्री वितरण गर्ने सरकारी मापदण्डको कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रहरु नै कमजोर रहेको बताउनु भयो । सरकारले बनाएका नियम र कानूनमा उल्लेखित भएका कुराहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका जीवनमा सुनिश्चित हुनेगरी राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लािग सरकारले दिएका सेवा सुविधाहरुमा परिचय पत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित प्रश्तावना कार्यक्रमको प्रवद्र्धन, पुनःस्थापना केन्द्रहरुको लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, पूर्ण अस्वस्थ व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको आएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनाएका ऐन र कानूनहरु समयानुकुल बनाउँदै कार्यान्वयनमा चुस्तता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, ‘सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ भाद्र १ गते जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहहरुले शिक्षा पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको लागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११९२०, १२ र ४४ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका, सहायक समावेशी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ लगायतका ऐन र निर्देशिकाहरु जारी गरेको अवस्था छ ।
हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लािग सरकारले दिएका सेवा सुविधाहरुलाई हेर्दा परिचय पत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित प्रश्तावना कार्यक्रमको प्रवद्र्धन, पुनःस्थापना केन्द्रहरुको लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, पूर्ण अस्वस्थ व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यस्ता धेरै उपलब्धीहरुको बाबजुद पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रुपमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु र संयन्त्रहरुले बनाएका नियम र कानूनलमा उल्लेखित भएका कुराहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका जीवनमा सुनिश्चित हुनेगरी राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । यसको लागि आवश्यक संयन्त्रहरु निर्माण गरी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अपाङ्गतासम्बन्धी नीति तथा कानूनको निर्माणमा रहेका समस्या र चुनौतिहरुको सम्बन्धमा सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरुबाट अझै पनि ग्रामिण भेग र दुर्गममा रहेका अशक्त, अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु वञ्चित भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा प्रति ८ जनामध्ये एक जनाले मात्र सहायक सामग्रि प्राप्त गरेको अवस्था छ । अझ विस्तृत रुपमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामग्रि वितरण गर्ने मापदण्ड बनाइएको भएपनि सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरेको पाइँदैन ।’
भौतिक संरचना र संचार सेवाहरु अपाङ्गमैत्री नभएको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
